२२ हजार ग्रामसेवकावर होणार शिस्तभंगाची कारवाई

विकास कामाला खिळ घालणार्‍या ग्रामसेवकांवर मुंबई ग्रमापंचायत कायदाच्या कलम १५३(ए) नुसार कारवाई.

सिध्दार्थ आराख / बुलडाणा
काम बंद आदोलन करून विकास कामाला खिळ घालणार्‍या राज्यातील २२ हजार ग्रामसेवक व ग्रामविका अधिकार्‍यावर मुंबई ग्रमापंचायत कायदा १९५८ च्या कलम १५३(ए) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करा, असे आदेश ग्रमविकास मंत्रालयाने काढले आहेत. या आदेशामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या ग्रामसेवकामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
आपल्या विविध मागण्यासाठी ग्रामसेवक युनियनने संपाचे शस्त्र उगारले आहे. ३0 जून रोजी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढून आपल्या मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेतले होते. तर १ जुलैपासून काम बंद आंदोलन करून या ग्रमासेवकांनी ग्रामपंचायतींना कुलूप ठोकून चाब्या गटविकास अधिकार्‍याकडे जमा केल्या. या कामबंद आंदोलनामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील ५८0 तर राज्यातील २२ हजार ३७0 ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
 वास्तविक मुंबई ग्रमापंचायत अधिनियमानुसार त्यांच्यावर सोपविलेली सर्व कामे त्यांनी करणे अपेक्षीत आहे.ते त्यांच्यावर कलम १५३(ए) नुसार बंधनकारक आहे.ग्रामसेवक विकास कामे करण्यास वारंवार नकार देतात अशी टिप्पनी यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे.ग्रामसेवकांची कर्तव्यामध्ये असहकार्याची भुमिका आक्षेपार्ह आहे.वरिल सर्व विचार करता ३0 जून पासून जे ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी संपावर गेले. त्यांना काम करण्यामध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन मुंबई ग्रामपंचायतचा कायदा १९५८ च्या कलम १५३ मध्ये सर्व ग्रामसेवकांना त्यांना कामात स्वारस्य नाही म्हणुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणेत तसेच आंदोलनकर्त्या सर्व ग्रमासेवकांना कामावरून कमी करण्याची तरतुद आहे.त्यामुळे प्रथम नोटीस देवून त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करावे अन्यथा नियमानुसार कारवाई करावी असे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत.