३३0 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार

बुलडाणा जिल्हा नियोजन समितीची बैठक; मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यान्वित

बुलडाणा, दि. ७- सन २0१७-१८ करिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने घालून दिलेल्या वित्तीय र्मयादेत ३३0.0९ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. समितीने प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यामधून विकासाची व जनकल्याणाची कामे मोठय़ा प्रमाणावर व्हावी त, अशी अपेक्षा राज्याचे कृषी तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी शनिवारी व्यक्त केली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अलका खंडारे, अपर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.बी. नेमाने, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक सिडाम आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात आमदार राहुल बोंद्रे, डॉ. संजय रायमुलकर, डॉ. शशीकांत खेडेकर, जि. प सभापती अंकुश वाघ, गणेश बस्सी आदींसह नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. रस्ते विकासाला प्राधान्य देत शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याचे सांगत पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, की या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. या साठी नियोजनात १५ टक्के निधी ठेवण्यात आला आहे. यामुळे रस्त्यांचा विकास करण्यास निधी कमी पडणार नाही. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग राबवित असलेल्या लाभार्थी अनुदान योजनेचा निधी लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना देत फुंडकर म्हणाले, अशा लाभार्थींचे अनुदान बँकेने प्रलंबित ठेवू नये. लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा करावे. तसेच बँकांनी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर होल्ड लावू नये. रब्बी हंगामासाठी शेतकर्‍यांना बँक खात्यातील रक्कम उपयोगात आणता यावी, यादृष्टीने कार्यवाही करावी.
विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत २00 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. ही रक्कम प्राप्त झाल्यास पूर्वपरवानगी घेऊन ठिबक सिंचन संच घेतलेल्या जिल्ह्यातील ठिबक सिंचन अनुदानापासून वंचित शे तकर्‍यांना अनुदान देण्यात येईल. ते पुढे म्हणाले, आदिवासी किंवा वन गावांमध्ये विकास कामांसाठी जागेची मागणी आल्यास वनहक्के दावे तातडीने मंजूर करावे. त्यासाठी उपविभागीय स्तरावरील अधिकर्‍यांच्या बैठका घ्याव्या त. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांना उपविभागीय अधिकार्‍यांनाही बोलवावे. सिंचन व दळणवळण असे दोन्ही उद्देश पूर्ण होत असलेल्या पूलवजा बंधार्‍यांच्या कामांचे नियोजन करावे, अशी कामे भौतिकदृष्ट्या त पासून घ्यावीत. यामुळे सिंचनही होईल आणि दळणवळणासाठी रस्त्याचे काम होईल. मेहकर व खामगाव येथील वाटप झालेल्या घरकुलांच्या गैरप्रकाराची चौकशी करावी. चौकशी त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात यावी, असे निर्देश दिले.