बुलडाणा - कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. लॉकडाउनमुळे सर्वच ठप्प असल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असून विविध करांच्या माध्यमातून सरकारला मिळणारा महसूल देखील बंद झाला आहे. त्यामुळे शासनाची आर्थिक बाजू कमकुवत आहे. या संकटकाळात मदतीचा हात म्हणून अनेक संस्था, व्यक्ती, उद्योजक संघटनांनी स्वयंस्फूर्तीने मदतीचा हात पुढे करीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला आर्थिक मदत केली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील एका सफाई कामगाराने आपले एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी बँकेत जमा केले.
गरिबातील गरिबांपासून ते जगातील टॉप उद्योजकांच्या यादीत असलेल्या टाटा आणि अंबानी यांनीही पीएमओ फंडात आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीला रक्कम देऊ केली आहे. ही लढाई प्रत्येकाने देशाविरुद्धची लढाई म्हणून यात सहभाग नोंदवला आहे. कुणी घरी बसून, कुणी प्रत्यक्ष काम करुन, कुणी भुकेल्यांना अन्न देऊन, कुणी गरिबांना धान्य देऊन या लढाईत आपलं योगदान देत आहे. तर, राज्य सरकारला मदत करण्यासाठीही अनेकजण पुढे येत आहेत. कोरोना योद्धा बनूनही युवक पुढे सरसावले आहेत. तर, अनेकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीत मदत जमा करुन आपलं योगदान दिलंय.
कुण्या चिमुकल्याने वाढदिवसाचा खर्च टाळून, कुणी सायकलसाठी साठवलेले पैसे देऊन तर कुणी लग्नाचा खर्च टाळून मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम जमा केली. अगदी १०० रुपयांपासून ते कोट्यवधी रुपयांपर्यंत प्रत्येकाने आपल्याला जमेल तेवढे योगदान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बुलडाणा येथील सफाई कामगार मोहम्मद यांनी आपल्या १ महिन्याचं वेतन तब्बल २३ हजार रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी बँकेत जमा केले.
बुलडाणा जिल्हा माहिती विभागाने याबाबत माहिती देत, मोहम्मद यांचा आणि त्यांनी जमा केलेल्या पैशाच्या स्लीपचा फोटो ट्विटर अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे. जिल्हा सामान्य रूग्णालयात सफाईगार पदावर शव विच्छेदनाचे काम करणारे मोहम्मद अफसर शेख गफ्फार यांनी कोविड – 19 आजारावरील नियंत्रणाच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एक महिन्याचे 23 हजार रूपये वेतन आज बँक खात्यात जमा केले, अशी माहितीही देण्यात आली आहे. आदमी पैसे से नही, दिल से बडा होना चाहिए... असंच या फोटोकडे पाहिल्यानंतर तुम्हालाही वाटेल.
मुंबई अन् पुण्यासह विविध जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांना लवकरच गावी पोहोचवणार लालपरी
कांद्याचे भाव गडगडणार, शेतकऱ्यांसाठी अजित पवारांची केंद्र सरकारकडे 'ही' मागणी