इशारे न देता गाळे जप्तीची कारवाई होईल का ?

-अजय पाटील
नवीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी सोमवारी मनपाची सुत्रे हाती घेतली. त्याआधी त्यांनी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर व उपायुक्तांकडून शहरातील मुख्य समस्या व मनपाचे प्रलंबित प्रश्न याबाबतची माहिती जाणून घेतली. यामध्ये अधिक महत्वाचा गाळे प्रश्नच प्रलंबित प्रश्न असल्याचे त्यांनीही जाणले.
त्यामुळेच सुत्रे हाती घेतल्यानंतर गाळे जप्तीची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. २०१२ मध्ये गाळेकराराची मुदत संपल्यानंतर आलेल्या सर्व आयुक्त व प्रभारी आयुक्तांनी गाळे जप्तीबाबत अनेकदा आव आणला. प्रत्यक्षात मात्र, गाळे जप्तीची कारवाई झालेली नाही. राजकीय दबावामुळे व प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबितच राहिला आहे. दरम्यान, जून २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळून लावत. प्रशासनाला गाळे जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन आयुक्त जीवन सोनवणे हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर प्रभारी आयुक्त म्हणून जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी कार्यभार स्विकारला. त्यामुळे त्यांच्याकडून कारवाई होईल ही अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. तसेच, अनेकदा कारवाईची तयारी देखील मनपा प्रशासनाने केली होती. मात्र, काहीना-काही दबाव आल्यानंतर हा प्रश्न मागे पडत गेला. प्रभारी आयुक्तांनी त्यांच्या अकरा महिन्याचा कार्यकाळात अनेकवेळा गाळेधारकांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले. मात्र कोणतीही कारवाई करण्याची हिंम्मत दाखविली नाही. नंतर गाळेधारकांनी आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांनी यामध्ये हस्तक्षेप कायद्याचा चौकटीत राहून मार्ग काढण्याचे गाळेधारकांना आश्वासन दिल्यानंतर गाळेधारकांवर कारवाई न करण्याचा बहाणा मनपा प्रशासनाला मिळून गेला. दरम्यान, शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून कारवाई का झाली नाही ? या आशयाचे पत्र मनपा प्रशासनाला मिळाल्यानंतर आपल्या कार्यकाळात काही कारवाई झाली हेच दाखविण्यासाठी महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटमधील बंद असलेले गाळे व काही खासगी विमा कंपनीचे गाळे सील करून आपल्या कारकिर्दीत कारवाई केली असा शिक्का मारून घेण्याचा प्रयत्न प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी करून घेतला. नवीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी मनपा निवडणुकीपूर्वी गाळे जप्त करण्याचे संकेत दिले आहे. नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मुलभूत सुविधांसाठी व मनपाची आर्थिक परिस्थिती सुधरवण्यासाठी गाळे प्रश्न मार्गी लागण्याशिवाय दुसरा पर्याय आता शिल्लक नाही. त्यामुळे नवीन आयुक्तांनी इशारे, आश्वासन व मुदत अशा या शब्दांचा वापर न करता कारवाई भर द्यावा अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जळगावकरांकडून व्यक्त केली जात आहे.