शेतकऱ्यांची यंदाची दिवाळी अंधारात जाणार

विदर्भाच्या पाच जिल्ह्यापैकी भंडारा जिल्ह्याला धानाचे कोठार संबोधले जाते. खरीप हंगाम अंतीम टप्प्यात असून १००-१२० ...

मुखरु बागडे पालांदूर
विदर्भाच्या पाच जिल्ह्यापैकी भंडारा जिल्ह्याला धानाचे कोठार संबोधले जाते. खरीप हंगाम अंतीम टप्प्यात असून १००-१२० दिवसाचे धान कापणी मळणी जोमात सुरु असून रोजच हजारो क्विंटल धान विक्रीला उपलब्ध होत आहेत. खासगी व्यापारी केवळ ११००- ११५० रुपये दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत. त्यामुळे शासकीय हमी केंद्र तात्काळ सुरु करण्याची मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
देशाचा आधारस्तंभ असलेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. धान विक्रीकरिता उपलब्ध आहेत. शासन त्यांचे धान घेणार परंतु वेळेचे महत्व नसल्याने पालांदूर परिसरात दररोज दोन ते तीन ट्रक धान खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात जात आहे. तेव्हा तात्काळ हमी धान खरेदी सुरु होणे आवश्यक झाले आहे.
पाालंदूर परिसरात विविध कार्यकारी सेवा सहकाही संस्थेमार्फत हमी भावाअंतर्गत धान खरेदी केली जाते. शेतकरी रोजच संस्थेत जाऊन धान खरेदी विषयी चौकशी करीत नकार मिळत असल्याने शासनाविषयी रोष व्यक्त करीत आहे. हमी भाव केंद्राविषयी माहिती घेताना शासनाने हमी केंद्राचे कमीशन गोदाम भाडे पाच वर्षापासूनचे दिले नसल्याचे समोर आले. एकट्या पालांदूर सेवा सहकारी संस्थेचे २०१२-१३ चे २ लाख ४९ हजार १६६, २०१३-१४ चे २ लाख ७७ हजार ५५० तर २०१४-१५ चे ४८ लाख ००५८ असे एकुण १० लाख ६,७७४ एवढी रक्कम कमीशनपोटी शासनाकडे शिल्लक आहे. गोदाम भाडे २००९-१० चे ८२ हजार ९९४, २०११-१२ चे एक लाख १ हजार २४६, २०१२-१३ चे एक लाख ६० हजार ००१, २०१३-१४ चे एक लाख ४९ हजार ३३३ असे ५ लाख २ हजार ५७४ असे कमीशन १० लाख ०६ हजार ७७४, गोदाम भाडे ५ लाख २ हजार ५७४ असे १५ लाख ९ हजार ३४८ एवढी रक्कम शासनाकडे शिल्लक असल्याने संस्था अडचणीत आली आहे. संस्था उधारीमुळे अडचणीत आली असून पहिल्यांदा जुनी बाकी द्याल तरच हमी केंद्र सुरु करू अशी मागणी संस्थेचे अध्यक्ष विजय कापसे यांनी केली. खरेदी केंद्र संघटना म्हणजे शासनाने १०० कि.मी. तुट मंजूर करावी तसेच अनुवंशीक खर्च म्हणजे (हमाली, केन, दाबन कलर, तोलाई) ९ रुपयावरून वाढवून द्यावी. अशा एक ना अनेक समस्यांनी हमीभाव केंद्र त्रस्त आहेत. शासन प्रशासन शेतकऱ्यांविषयी जागृत नसल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने अशा कठीण प्रसंगात लक्ष घालून हमीभाव केंद्र सुरु करावे किंवा खासगी व्यापाऱ्यांना अत्यल्प दरात खरेदीला प्रतिबंध घालावा अशी मागणी आहे. अगदी तोंडावर दसरा व दिवाळी आली असताना शासनाने कर्मचाऱ्यांना ६ टक्के वाढीव दर मान्य करीत राज्य सरकारने नोकरदारांना आनंदीत केले आहे. त्याचप्रमाणे धान उत्पादक शेतकऱ्यांनाही न्याय देत हमी केंद्र सुरु करून बोनस जाहीर करीत छत्तीसगड सरकारच्या धर्तीवर नगदी रुपाने धान खरेदीची मागणी धान्य उत्पादकांनी केली आहे.