विलास खोब्रागडे लोकमत न्यूज नेटवर्क सिल्ली: जिल्ह्यात येत्या दि. २० नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी एकाच टप्प्यात मतदान असल्याने प्रत्येक मतदाराला निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क बजावताना अडथळा येऊ नये. यासाठी मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी देण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या दिवसाचा पूर्ण पगार मिळणार आहे. मात्र शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी अकुशल कामगार यांनी मतदानासाठी सुट्टी घेतल्यास पूर्ण दिवसाची मजुरी मिळणार नाही. निवडणुकीत कोण जिंकले, कोण हारले? आमचे सर्व दिवस सारखेच असल्याची शेतकरी तसेच इतर मजूरवर्गाची प्रतिक्रिया आहे.
देशाच्या लोकशाहीत मतदानाला फार महत्त्व आहे. १८ वर्षांवरील सर्व मतदारांनी मतदान करणे आवश्यक असून, मतदानाचा दिवशी सरकारी कर्मचारी यांना भरपगारी सुट्टी देण्यात आली. तसेच उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक उपक्रम व आस्थापनेला पूर्ण दिवस सुटी देणे शक्य नसल्यास मतदानासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी / जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी दोन तासांची सवलत मिळणार असून, कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी मीडवीक ऑफ मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार न कापता मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे
मात्र देशाच्या पोशिंदा असलेले शेतकरी, शेतमजूर, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, अकुशल कामगार, कारागीर, कंत्राटी मानधनावर काम करणारे असंघटित रोजंदार, हातावर पोट असलेले कष्टकरी यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कामावर न जाता मतदानासाठी एक दिवसाची पूर्ण रोजंदारीची मजुरी मिळेल काय? एक दिवस कामावर न गेल्यास संध्याकाळची चूल पेटणार की अशी गरीब जनतेची अवस्था आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या सार्वजनिक सुट्टीचा आम्हाला काय फायदा? असा कष्टकरी जनतेचा सवाल आहे. दरम्यान निवडणुकीनंतर कष्टकरी व गरजुंना त्यांच्या समस्यांवर विचार करणारे सरकार हवे आहे. वारंवार निवडणुकीत आम्ही मतदान करतो परंतु गंभीरपणे विचार केला जात नाही.
"निवडणूक झाल्यावर लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी यांचा विचार होतो. मात्र सरकार निवडून देणाऱ्या सामान्य जनतेच्या आयुष्य म्हणजे मातीत जगणे अन् मातीतच मरण्यासारखे आहे."- सोमेश्वर राघोर्ते, अर्जुनी
"निवडणुकीपूर्वी ३०० ते ३५० रुपये रोजी मिळते आणि मतदान झाल्यावरही तेवढीच मिळेल. त्यामुळे कोण जिंकले, कोण हारले? आमच्या कामात किवा रोजीत कोणताच बदल होत नाही." - संतोष रामटेके, बोरगाव