जप्त रक्कम जाते कुठे ?
By Admin | Updated: October 5, 2014 23:01 IST2014-10-05T23:01:37+5:302014-10-05T23:01:37+5:30
निवडणुकीच्या काळात मतदारांना पैशाचे आमिष दाखवून मते मिळविण्याच्या प्रयत्नात अनेक उमेदवार असतात. यावर अंकूश घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाची करडी नजर असते. नाकेबंदी करुन वाहनांची

जप्त रक्कम जाते कुठे ?
मतदारांत संभ्रम : नाकाबंदी, वाहन तपासणी केवळ फार्स असल्याची चर्चा
चंद्रपूर : निवडणुकीच्या काळात मतदारांना पैशाचे आमिष दाखवून मते मिळविण्याच्या प्रयत्नात अनेक उमेदवार असतात. यावर अंकूश घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाची करडी नजर असते. नाकेबंदी करुन वाहनांची तपासणी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने पोलिसांना दिले आहेत. तपासणी दरम्यान लाखो रुपयांची रोकड सापडते. मात्र, जप्त केलेल्या रक्कमेचे पुढे काय होते, ही रक्कम जाते कुठे? असा प्रश्न मतदारांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हाभरात प्रमुख मार्गावर पोलीस चौकी उभारुन वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. तर निवडणूक विभागानेही पथक गठीत केले आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यात पत्तीस ते चाळीस लाख रुपयांची रोकड सापडली आहे. मात्र, या रक्कमेचे पुढे काय झाले, हे मतदारांना माहितच नाही. पोलिसांकडून दुचाकी व चारचाकी वाहनांची चौकशी केली जात असून चौकशी दरम्यान संशय आल्यास किंवा माहिती देताना वाहनधारक अडखळल्यास त्याला ताब्यात घेतात. त्याची कसून चौकशी केली जाते.
तर उमेदवारांचे निवासस्थान तसेच जनसंपर्क कार्यालयावरही नजर ठेवण्यात आली आहे. उमेदवाराच्या घरी व प्रचार कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर आयोगाची नजर आहे. या चौकशीचा मात्र, सामान्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ओळखपत्र दाखवा, तुमच्या परिसरातील प्रतिष्ठीत व्यक्तीचे नाव सांगा, आदी प्रश्न विचारुन पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे.
निवडणूक काळात एखाद्याकडे रक्कम आढळल्यास त्या रक्कमेचा तपशील देणे गरजेचे आहे. अन्यथा सीआरपीसी कलम ४१ (ड) अंर्तगत बेहिशोबी अथवा संशयास्पद रक्कम जवळ बाळगल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहे. मोठी रक्कम आढळ्यास आणि अशावेळी चौकशीत समाधानकारक उत्तर, कागदपत्रे नसल्यास रक्कम जप्त करण्याची कायद्यात तरतुद आहे. रक्कमेचा प्राप्तिकर भरला आहे किंवा नाही याची चौकशी केली जाते. कागदपत्र न्यायालयात सादर केल्यानंतरच ती रक्कम संबधीला परत केली जाते. जर ही रक्कम निवडणूक कामासंबधीत असली तर, ती निवडणूक विभागाच्या खर्च संनियंत्रण विभागात जमा केली जाते. (स्थानिक प्रतिनिधी)