शेतकºयांच्या संवेदना सरकारला केव्हा कळणार?

जिल्ह्यात सरासरी पावसाच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ ३० टक्के पाऊस बरसला.

ठळक मुद्देनाना पटोले : दुष्काळीस्थितीवर तोडगा काढण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्ह्यात सरासरी पावसाच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ ३० टक्के पाऊस बरसला. पावसाने दगा दिल्यामुळे शेतकºयांवर संकट ओढवले असून जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज असताना आठ तास वीज पुरवठा करून शेतकºयांना वेठीस धरल्या जात आहे. त्यामुळे सरकारला शेतकºयांच्या संवेदना कळणार की नाही असा प्रश्न खासदार नाना पटोले यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत केला.
राज्यात अतिरिक्त वीज असल्यामुळे वीज निर्मितीसाठी नवीन प्रकल्पाची गरज नसल्याचे विधान ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात केले. त्यावर खा.पटोले म्हणाले, अतिरिक्त वीज आहे तर शेतकºयांना २४ तास वीज मिळाली पाहिजे. आठ तास वीज का देता? छत्तीसगडच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर जास्त आहे. राज्यात पवन ऊर्जा, जल विद्युत आणि सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी अनेक संधी आहेत.
या माध्यमातून वीज निर्मिती झाल्यास त्याचा शेतकºयांना लाभ मिळू शकतो, असेही खा.नाना पटोले म्हणाले. पत्रपरिषदेला नगरसेवक नितीन धकाते, मंगेश वंजारी, संजय मते उपस्थित होते.
ऊर्जामंत्र्यांचे विधान जखमेवर मीठ चोळणारे
शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीने हवालदिल झाला असताना आठ तासांच्या वीज पुरवठ्यामुळे पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकºयांना नानाविध अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. असे असताना ऊर्जामंत्री राज्यात अतिरिक्त वीज असल्याचे सांगत आहे. ऊर्जामंत्र्यांचे सभागृहातील हे विधान शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सरसकट कर्जमाफीची गरज
राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रस्ताव आॅनलाईनने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु आॅनलाईन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्व्हरच्या धीम्या गतीमुळे शेतकºयांना तासनतास ताटकळत राहावे लागत आहे. या कर्जाचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकºयांची पायपीट सुरू आहे.
मासेमारीचा जीआर जाचक
राज्य शासनाने गोड्या तलावात मासेमारी करण्यासाठी काढलेल्या शासन निर्णयात ८० टक्के लीज वाढविली आहे. या निर्णयाने मासेमार बांधवांवर संकट ओढवणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात तलावांची लिज माफ करा आणि तलावाची दुरूस्ती करा, असे म्हटले आहे. हा शासन निर्णय बदलविण्यात न आल्यास मासेमार बांधवांसाठी संघर्ष करणार इशारा दिला आहे. त्यानंतरही सरकारने दुरूस्ती केली नाही तर जीआरची होळी करणार असल्याचे पत्रात म्हटल्याचे खा.पटोले यांनी सांगितले.