स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी केव्हा?

सद्यस्थितीत धान कापणी व मळणीचा हंगाम जोमात सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी गेले सहा महिने काबाडकष्ट करून धान पिकविले.

धान उत्पादक शेतकरी संकटात : ‘खर्चा रुपय्या, कमाई अठण्णी’ अशी स्थिती
हरिश्चंद्र कोरे विरली (बु.)
सद्यस्थितीत धान कापणी व मळणीचा हंगाम जोमात सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी गेले सहा महिने काबाडकष्ट करून धान पिकविले. मात्र, यासाठी झालेला उत्पादन खर्च आणि मिळालेले उत्पन्न यांचा जमाखर्च मांडताना ‘खर्चा रुपय्या आणि कमाई अठण्णी’ अशी अवस्था झाली आहे.
राज्य शासनाने एप्रिलमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाला मुहुर्त सापडलेला नाही. ही ही शेतकऱ्यांची शोकांतिका आहे.
पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने धानाचे पीक घेतले जाते. संकटे ही धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहेत. कधी अवर्षण, कधी अतिवृष्टी कधी किडींचे आक्रमणामुळे धान उत्पादकांना दरवर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. परिणामी शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे ओझे वाढत आहे.
यावर्षी अपुरा पाऊस आणि विविध किडींच्या आक्रमणामुळे धानाच्या उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ तर उत्पादनात कमालिची घट झालेली आहे. परिणामी शेतकरी वर्गाला आपल्या जमाखर्चाची तोंड मिळवणी करणे कठीण झाले आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च व कमी हमीभावामुळे धान शेती परवडेनाशी झाली आहे. परिणामी काही शेतकऱ्यांनी आपली शेती बटईने देण्याचा मार्ग चोखाळला आहे. काही धाडसी शेतकरी शेती विकून आलेल्या रकमेच्या व्याजातून प्रपंच चालवित आहेत. शेतकऱ्यांची अशी दयनीय अवस्था असताना शेतकऱ्यांचे कैवारी गप्प बसले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी २००४ मध्ये स्वामीनाथन आयोग स्थापन करण्यात आला. आॅक्टोबर २००६ मध्ये या आयोगाने शासनाला अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शिफारसी सुचविल्या. त्यामध्ये उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के नफा मिळेल, एवढा शेतीमालाचा हमीभाव असावा, अशी शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर २००८ ला कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आणि आता कर्मचाऱ्यांची बोंब नसताना शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
मागील ९ वर्षापासून मागे पडलेला स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचे धाडस सरकारने दाखविले नाही. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींकडे डोळेझाक केली आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांच्या चर्चा करुन प्राप्त आकडेवारीनुसार यावर्षी धानशेतीसाठी प्रती एकर सुमारे १७ ते १८ हजार रुपये खर्च आल्याचे सांगितले. मात्र ३-४ महिने काबाडकष्ट करून शेतकऱ्यांच्या हातात जेमतेम १४ ते १५ हजार रुपयापर्यंत उत्पादन आल्याची वस्तुस्थिती आहे.