चौरास भागातील धान उत्पादक शेतकरी भाववाढीच्या प्रतीक्षेत

भंडारा जिल्हयातील चौरास भाग म्हणून ओळखणाऱ्या पवनी तालुक्यात धानाचे पिक मुख्य असून येथे खरीब हंगामात तसेच उन्हाळी धानाचे पिक मोठ्या प्रमाणात होते.

कोंढा (कोसरा) : भंडारा जिल्हयातील चौरास भाग म्हणून ओळखणाऱ्या पवनी तालुक्यात धानाचे पिक मुख्य असून येथे खरीब हंगामात तसेच उन्हाळी धानाचे पिक मोठ्या प्रमाणात होते. शेतकरी दिवसरात्र काबाडकष्ट करुन धानाचे उत्पादन घेतो. पंरतु शेतकऱ्यांच्या धानाला भावच नाही. शेतकऱ्यांचे धान घरी पडून आहे. त्यांना भाववाढीची प्रतिक्षा आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना धान अल्पदरात विकले ते देखिल शेतकऱ्यांचे पैसे देत नाही. कारण त्यांनी धानाची मिलिंग करुन तांदूळ बनविले. तांदूळाला भाव नाही. व्यापाऱ्यांनी तांदूळाचे भाव नसल्याने माल मिलामध्ये भरुन ठेवले आहे. त्यामुळे सध्या चौरास भागातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. व्यापारी धानाचे पैसे देत नाही. त्यामुळे बँक, सोसायटी यांचे कर्ज कसे फेडावे असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
मार्च अखेर सर्व बँक, सोसायटी शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यासाठी कर्ज भरण्यास सांगत असतात. तेव्हा शेतकरी व्याज सवलत घेण्यासाठी शेतातील धान्याचे पैसे मिळावे म्हणून व्यापाऱ्याकडे धान्याचे पैसे मागण्याचा तकादा लावत आहेत. पण त्यांना खाली हाताने परत जावे लागते.
मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी आज ना उद्या धानाला भाव मिळेल, या आशेपोटी शेतकऱ्यांनी धान घरी भरुन ठेवले आहेत. तर कर्जबाजारी गरजवंत शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावात धान विक्री करुन देखील त्यांना त्यांचे पैसे व्यापारी देत नाही. सध्या व्यापारी शेतकऱ्यांना धानाचे भाव नाही म्हणून आपले धान परत घेऊन जा? असे देखिल म्हणत आहेत.
चौरास भागात धान खरेदी करणारे व्यापारी शेतकऱ्यांना फक्त १ हजार रुपये देऊन धानाचा सौदा करतात व धानाची उचल करतात नंतर चुकारे देतात. अशा संकटात शेतकरी सापडला आहे. मातीमोल भावात धान दिले तरी चुकारे व्यापारी देत नाही. अशी अवस्था आहे.
शेतकऱ्यांनी बँक, सोसायटी तसेच काहीनी खासगी सावकारांचे कर्ज घेतले आहे ते कर्ज वसुलीचा तगादा लावत आहेत. मार्च, एप्रील महिण्यात उपवर मुलामुलींचे विवाह, कौटुंबिक खर्च, मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च आदी खर्च कोठून करावे असा मोठा शेतकऱ्यासमोर आहे. रब्बी पिकाचे देखिल चौरास भागात शेतकऱ्यांचे प्रचड नुकसान झाले आहे.
गहू, उळीद, मूंग अवकाळी पाऊसात सापडले त्यामुळे रब्बी पिकांना देखील योग्य भाव मिळत नाही. अशावेळी शेतकऱ्यांना सर्व खर्चाला कंटाळून आयुष्य संपवित असते. लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलायला तयार नाही. शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवू शकत नाही. अशी मानसिकता तयार झाली आहे. धानाचे दर वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी मोठी या सरकारने निराश दिली आहे. (वार्ताहर)