सातवा वेतन आयोग येतोय, स्वामिनाथन आयोगाचे काय ?

सहाव्या वेतन आयोगामुळे नोकरदार वर्गाचे पगार आधीच भरमसाठ वाढले आहेत. त्यातच आता सातवा वेतन आयोगसुद्धा लागू होत आहे.

समाजात असंतोष : शेतकऱ्यांचा वाली कोण?
भंडारा : सहाव्या वेतन आयोगामुळे नोकरदार वर्गाचे पगार आधीच भरमसाठ वाढले आहेत. त्यातच आता सातवा वेतन आयोगसुद्धा लागू होत आहे. अशा परिस्थितीत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या दिशेने चांगल्या शिफारशी केलेल्या स्वामिनाथन आयोगाचे काय? तो कधी लागू होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावरही त्यांच्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याने समाजात असंतोष पसरला असून या शेतकऱ्यांचा वाली कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थेचे माजी संचालक आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने डिसेंबर २००४, आॅगस्ट २००५, डिसेंबर २००५ आणि एप्रिल २००६ मध्ये चार अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ आॅक्टोबर २००६ रोजी सादर केला. अहवालामध्ये आयोगाने भारतीय शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची विविध कारणे नमूद केली आणि ही अवस्था सुधारण्यासाठी विस्तृत उपाययोजना सुचविली. ज्या दिवशी स्वामिनाथन आयोगाने अंतिम अहवाल सोपविला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ५ आॅक्टोबर २००६ रोजी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. २४ मार्च २००८ रोजी त्याच्या शिफारशी सादर झाल्या आणि २९ आॅगस्ट २००८ रोजी सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारने घोषणा केली. त्यापुढची पायरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी नसताना अडीच वर्ष आधीच सातवा वेतन आयोग जाहीर करून त्यांच्या पगारात किमान ५० टक्क्यांनी पुन्हा वाढ करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. विडंबना अशी की अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेला स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल मात्र सरकारने मागील नऊ वर्षांपासून दडपून ठेवला आहे हे विशेष. (जिल्हा प्रतिनिधी)

१९७३ ते २०१५ या ४२ वर्षात शेतमालाचे भाव चार ते आठपटीने वाढले. तर नोकरदार वर्गाचे पगार १०० ते २०० पटीने वाढले. आजपर्यंत एकाही नोकरदार वर्गाने मला पगार कमी मिळतो म्हणून आत्महत्या केली नाही. जेव्हा की साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केलेल्या आहेत. असे असतानाही आजही सरकारला याच नोकरदार वर्गाची चिंता जास्त आहे. त्यामुळे मागणी नसतानाही सातवा वेतन आयोग लागू केला जात आहे. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल सादर झाला, तेव्हापासून दोन वेतन आयोग लागू झाले आहेत. परंतु स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी मात्र लागू झालेल्या नाहीत. सरकार केवळ दोन टक्के लोकांचा विचार करीत आहे. सरकारने ६० टक्के शेतकऱ्यांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
अ‍ॅड. अनिल किलोर, अध्यक्ष, जनमंच.