जलयुक्त शिवार अभियान हा जल समस्येवरील पर्याय नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 12, 2016 00:37 IST2016-03-12T00:37:27+5:302016-03-12T00:37:27+5:30
जलयुक्त शिवार अभियान हा देखावा असून सिंचन समस्येवर पर्याय नाही. हे अभियान वाईट आहे, असे आमचे म्हणने नाही.

जलयुक्त शिवार अभियान हा जल समस्येवरील पर्याय नाही
राष्ट्रवादी किसान सभा : शंकर धोंडगे यांचा आरोप
भंडारा : जलयुक्त शिवार अभियान हा देखावा असून सिंचन समस्येवर पर्याय नाही. हे अभियान वाईट आहे, असे आमचे म्हणने नाही. परंतु या अभियानातून हरितक्रांती होईल, अशी चिन्हे नाहीत. या अभियानातून एका वर्षात २४ टीएमसी पाणी साठविल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा धांदात खोटा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार शंकर अण्णा धोंडगे यांनी पत्रपरिषदेत केला.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे किसान सभेचे उपाध्यक्ष किशोर माथनकर, प्रदेश सचिव धनंजय दलाल, जिल्हाध्यक्ष मधुकर कुकडे, विनोद हरिणखेडे, धनराज साठवणे उपस्थित होते.
यावेळी ते म्हणाले, सध्या चालू वर्षात विदर्भात उर्वरित राज्याच्या तुलनेत पाऊस बऱ्यापैकी असतांना कापूस, सोयाबीन, धान संत्री आदी नगदी पिकाचे भाव पडल्याने व सरासरी एकरी उत्पादनात घट आल्यामुळे व नापीकीमुळे विदर्भातील शेतकरी कधी नव्हे एवढा अडचणीत आला असुन आणी सरकारचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे परिस्थिती वाईट झाली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
विदर्भ हा प्रदेश शेतीपूरक असून शेतीवर निष्ठा ठेवुन कष्ट करण्याची परंपरा या विभागातील शेतकरी समाजाची असतांना व योगायोगाने याच भागातील भूमिपुत्राच्या हाती व राज्याची सूत्रे व केंद्रातही सत्तेत असताना अशी वेळ येणे म्हणजे नवसाने बाळ जन्माला घालावे व तेच आपल्या मुलावर यावे, असा आरोपही त्यांनी केला.
केंद्रातील नेत्यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर भाव व टक्के नका देऊ, शेती व्यवसायाला केंद्रबिंदू मानून निर्णय घेऊ. शेतकऱ्यांची कर्जातुन मुक्तता करु अशी आश्वासने सत्तेत येताना दिली होती. पण सरकारात आल्यानंतर बासमती तांदळाची अचानक काही काळ निर्यात इराण देशाची थांबवून धानाचे भाव पाडले व धान उत्पादक शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान केले.
सध्या मोठया प्रमाणावर खाद्य तेल, डळी बाहेरील देशातून आणून भाव पाडण्याचे तंत्र चालु आहे. कापसावरील आयात शुल्क कमी करुन कापुस भावामध्ये नुकसान झाले. संत्रा तर यावर्षी तोडणीलाही महाग झाला. थोडेफार पाणी असलेला शेतकरी विजेच्या भारनियमनामुळे हैराण आहे. अश्या स्थितीतही राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन उपाययोजना व दिलासा देण्याऐवजी भाषण बाजी करताना दिसत आहेत. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन उपाय योजना व दिलासा देण्याऐवजी भाषणबाजी करताना दिसत आहेत. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असतांना त्याचे वरिष्ठ नेते चूकीचे बोलून शेतकऱ्यांची चेष्ठा व मस्करी करतात. मुख्यमंत्री शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करणार नाही, अशी ठाम भुमिका घेतात व व्यापाऱ्यांना मात्र सवलती देऊन मदत करतात. याबाबी शेतकरी विरोधी भुमिका असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे विदर्भातील जनतेवर आपलीच मानसं आपलीच माती करायला निघालेत अशी भावना झाली आहे. यासाठी भविष्यात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन व्यापक लढा या अन्यायाविरोधात उभा करावा लागेल. त्याची सुरुवात न्यायालयाच्या माध्यमातून आपली लेखी कैफीयत पोष्टाद्वारे प्रत्येक शेतकरी शेतमजूरानी आपल्या गावागावातून उच्च न्यायालयाकडे पाठवावे, असे आवाहनही शंकर धोंडगे यांनी केले. (जिल्हा प्रतिनिधी)