उजवा कालव्यात पाणी डावा कालवा कोरडा

गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उजवा कालव्यात पाणी आणि डावा कालव्यात पाण्याअभावी झुडूप असे चित्र आहे. परिणामी याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

शेतकरी सिंचनापासून वंचित : भूगर्भातील पाण्याचा स्रोतही आटला
भंडारा/आसगाव : गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उजवा कालव्यात पाणी आणि डावा कालव्यात पाण्याअभावी झुडूप असे चित्र आहे. परिणामी याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेखुर्द धरणामुळे भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी धरणातून उजवा व डावा कालवा तयार करण्यात आला. डावा कालव्याद्वारे भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळणार आहे. उजवा कालवा चंद्रपूर जिल्ह्यात जात असल्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यात हरितक्रांती घडून येईल, अशी अपेक्षा होती. या प्रकल्पाला २८ वर्षे होत असताना धरणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी दोन्ही कालव्यांचे व वितरिकांचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे शेतकरी धरणाच्या पाण्यापासून वंचित आहेत.
चौरास भागात सिंचन विहिरीवर विद्युत मोटरपंप बसवून शेती केली जात आहे. मात्र गोसेखुर्द धरणामुळे भूगर्भातून वाहणारे पाण्याचे झरे बंद झाल्याने अनेक विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. धरणाच्या खालच्या भागातून वाहणाऱ्या नदीपात्रातून रेतीघाटांचे लिलाव होत असल्याने अधिकच्या रेती उपसामुळे नदीपात्रातून येणारे झरेसुद्धा आटले आहेत. भूगर्भातील पाण्याचे झरे बंद होत असल्याने सिंचन विहिरी कोरड्या पडत आहे. चौरास भागावर दुष्काळी परिस्थिती उद्भवत असताना डाव्या कालव्यात पाणी सोडले जात नाही. डाव्या कालव्याचे काम दोषपूर्ण आढळल्याने आज हा कालवा नादुरुस्त अवस्थेत आहे.
कालवाच अपुर्णावस्थेत असून वितरिका अजूनही तयार नाहीत. डावा कालवा पूर्ण झाला असता तर कालव्यांतर्गत येणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना खरीप व रबीची लागवड करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत झाली असती. रबी, भाजीपालावर्गीय पीकसुद्धा मोठ्या प्रमाणात घेतल्या गेले असते. उजवा कालव्यात २० कि.मी.पर्यंत पाणी सोडत असल्याने दोन हजार हेक्टरच्या आसपास रबीचे धान पिक घेतले जात आहे.
धरणात पाणी असतानाही त्याचा उपयोग डाव्या कालव्यांतर्गत असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नसेल तर जिल्ह्यात धरणाचा उपयोग कोणता? अशी संतापजनक प्रतिक्रीया शेतकऱ्यांकडून उमटत आहेत. डावा कालवा व वितरिका तयार करून कालव्यात पाणी सोडल्यास हरितक्रांतीचे स्वप्न साकार होऊन रोजगारासाठी शहराकडे जाणारे बेरोजगारांचे पलायन थांबायला मदत होईल. (प्रतिनिधी/वार्ताहर)