मोखाराला विकासाची प्रतीक्षा

पवनी ग्राम समिती अंतर्गत मोखारा गाव जवळपास १२०० लोकवस्तीचे गांव आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रेरणेतून साकारलेला हा गाव विकासाच्या योजनेपासून कोसो दूर आहे.

पालोरा (चौ.) : पवनी ग्राम समिती अंतर्गत मोखारा गाव जवळपास १२०० लोकवस्तीचे गांव आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रेरणेतून साकारलेला हा गाव विकासाच्या योजनेपासून कोसो दूर आहे. हागणदारीमुक्त व निर्मलग्राम पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी कागदोपत्री घोडे नाचवून यश मिळविले होते. मात्र परिस्थिती वेगळीच पाहायला मिळत आहे. अनेक कुटुंबाला राहायला घर नाहीत. पडक्या घरात जीवन काढीत आहेत. अनेकांकडे शौचालय नाहीत. परिणामत: उघड्यावर शौचालयाकरिता जात आहेत. प्रशासनाकडून कोणतीही योजना मिळू शकत नाही. यात गरीब लाभार्थी शासकीय योजनेपासून कोसो दूर आहेत.
दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे म्हणून प्रशासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. गाव स्वच्छ निर्मल बनविणे ही एक चांगली गोष्ट आहे. मात्र गावात अनेकांच्या घरी शौचालय नाहीत. पक्के घर नसल्यामुळे मोडक्या घरात जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत आहे. मागील ७-८ वर्षांपूर्वी गावाला प्रशासनाकडून बक्षीस प्राप्त करण्यासाठी गाव सर्व गोष्टीने परीपुर्ण आहे. म्हणून प्रशासनाकडून शासनाला पत्र देण्यात आले. गावाल बक्षीस प्राप्त झाले. बक्षीसाची रक्कम कुठे खर्च झाली. याबाबद जनता अनभिज्ञ आहे. मात्र गरीब लाभार्थ्यांना शासनाकडून कोणतेही योजनेचा लाभ मिळत नाही. यात गरीब जनता होरपडून निघत आहे. गावागावात गरीब कुटूंबीयांसाठी अनेक योजना मिळत आहेत. मात्र हा गाव सर्व परिस्थितीने परिपूर्ण दाखविल्यामुळे शासनाच्या योजनेतून या गावाल वगळलेले आहे. परिणामत: गरजू लाभार्थी योजनापासून कोसो दूर आहेत. नाव मोठे दर्शन खोटे अशी स्थिती पहायला मिळत आहे.
सध्या प्रशासनाकडून ज्या लाभार्थ्यांकडे शौचालय नाही अशा लाभार्थ्यांना स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी १२ हजार अनुदान दिला जातो. मात्र याचा फायदा येथील लाभार्थ्यांना मिळणार नाही, कारण गाव हागणदारी मुक्त दाखविलेला आहे.
बीपीएल यादीमध्ये धनाड्याचा समावेश शासनाकडून २००२ ला दारिद्र्यरेषेखाली यादी प्रकाशित करण्यात आली. या यादीमध्ये धानाचे ठोक व्यापारी, प्रतिष्ठित शेतकरी, दुग्ध व्यावसायिक अशा अनेक मोठ्या व्यापाऱ्यांचे नाव आहेत. ज्याप्रसंगी यादी प्रकाशित झाली, त्या प्रसंगी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून अशा व्यक्तींची नावे कमी करायला पाहिजे मात्र त्यावेळी असलेल्या लोकप्रतिनिधीने आपली ओटर बँक कमी होईल या भितीने काहीही केले नाही. शासनाच्या प्रत्येक योजनेचा लाभ धनाड्य नागरिक उचलत आहेत. मात्र गरीब जनतेला या यादीतून वगळण्यात आले. कोणतीही योजना पाहिजे असल्यास दारिद्र्यरेषेखाली नाव असणे महत्वाचे असते. त्यामुळे गरीब जनता शासनाच्या योजनेपासून कोसो दूर आहे.(वार्ताहर)