वैनगंगेच्या पात्रातील रेतीची चोरटी वाहतूक सुरूच

पवनी तालुक्यातुन वाहत असलेल्या वैनगंगा नदीपात्रातील रेतीची अवैध वाहतूक केली जात असुन या अवैध रेतीसाठी

लाखोंचा महसूल पाण्यात : अवैध रेती वाहतुकीवर बंदी केव्हा?
विरली (लाखांदूर) : पवनी तालुक्यातुन वाहत असलेल्या वैनगंगा नदीपात्रातील रेतीची अवैध वाहतूक केली जात असुन या अवैध रेतीसाठी स्थानिक महसुल विभागाचे अधिकारी व वाळुमाफीयाची साठगाठ असुन यातुन शासनाच्या लाखो रूपयांचा महसुल बुडाला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अवैध रेती वाहतुकीवर बंदी केव्हा येणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
लाखांदूर तालुक्यातील नादेंड घाटातून मागील काही महिन्यांपासून सर्रासपणे दररोज वाळूमाफियामार्फत रेतीची चोरटी वाहतूक केली जात आहे. यावर कोणत्याही अधिकाऱ्याचे अंकुश नाही. या नदी पात्रातून सायंकाळीपासून सकाळपर्यंत अवैध धंदा सुरु असतो. या अवैध व्यवसायातून वाळूमाफियांनी नविन ट्रॅक्टर घेऊन परवाना क्रमांक नसलेल्या ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने रेतीची वाहतूक करीत आहेत. या रेती घाटामधून दररोज ३० ते ३५ ट्रॅक्टर रेतीचा उपसा केला जात आहे.
नांदेड रेतीघाटावरुन त्याचप्रमाणे पवनी तालुक्यातील मांगली घाटावरुन चौरास भागातील बऱ्याच गावात रेतीची वाहतूक केली जात आहे. वाळू माफीयांची टोळी असल्यामुळे प्रत्येकाने रेतीचे भाव कमी केले असून १२०० ते १५०० रूपयात मिळणारी रेती आता चक्क ८०० ते ९०० रुपयात मिळत आहे. यासाठी ट्रॅक्टर रेतीघाटातून निघाल्यानंतर ट्रक्टरचा मालक हा समोर येऊन रस्त्यावर कुणी अधिकारी आहे का? याची चाचपणी करुन ट्रॅक्टर चालकाला हिरवी झेंडी दाखवून मार्ग मोकळा करण्याविण्यासाठी भ्रमणध्वनीद्वारे कळविण्यात येते. काही धोका असल्यास तशी माहिती दिली जात असते.
याप्रकराविषयी लोकप्रतिनिधी त्याचप्रमाणे महसुल विभागातील सर्व लहान कर्मचाऱ्यापासुन वरिष्ठापर्यंत चुप्पी साधली जात आहे. स्थानिक महसुल विभागाचे अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे कर्मचाऱ्यांचे फावत आहे.
महसुल विभागाच्यावतीने अवैध रेती वाहतुकीवर प्रतिबंध घातले जात असुन कारवाई केली जात आहे. असे सांगितले जाते. मात्र कारवाईच्या नावाखाली चिरीमिरी घेऊन वाळू माफियांना रान मोकळे केले जात आहे. चोरट्या रेती वाहतुकीविषयी स्थानिक काही नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले तर तुम्ही ट्रॅक्टर पकडा मग आम्ही येतो. अशी बतावणी करुन वेळ मारून नेली जाते.
या रात्रकालीन चोरटी रेती वाहतुकीविषयी माहिती असुनसुध्दा त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे शासनाचा लाखो रूपयाचा महसुल पाण्यात जात आहे. या प्रकाराविषयी संबंधित महसुल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून वैनगंगेच्या पात्रातील रेतीच्या चोरटी वाहतुकीवर बंदी घातली जाणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. (वार्ताहर)