‘उज्ज्वला’ने आणले डोळ्यात पाणी

आम आदमी की सरकार म्हणत ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांना महागाईच्या कचाट्यात ढकलले आहे. सामान्यांकरिता ‘उज्ज्वला’च्या पुढाकारातून घरोघरी गॅस पोहोचला. पण गॅसचा भडका एवढा भयावह झाला की सामान्यांना न परवडणारा झाल्याने ग्रामीण भागात चुल पुन्हा सुरू झाली आहे.

ठळक मुद्देगॅसचा दर हजारी पार : ग्रामीण भागात चूल फुंकण्याची वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालांदुर : आम आदमी की सरकार म्हणत ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांना महागाईच्या कचाट्यात ढकलले आहे. सामान्यांकरिता ‘उज्ज्वला’च्या पुढाकारातून घरोघरी गॅस पोहोचला. पण गॅसचा भडका एवढा भयावह झाला की सामान्यांना न परवडणारा झाल्याने ग्रामीण भागात चुल पुन्हा सुरू झाली आहे. गॅसने हजाराचा आकडा पार केल्याने गरिबांनी गॅस घेणेच बंद केले आहे.
धूरमुक्त चुल सजविण्याकरिता केंद्र सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतून अल्पत्य किंमतीत गरिबांना मोफतच म्हणायला हरकत नसलेला गॅस दिला.
एकीकडे महिलांचे आरोग्य नजरेसमोर ठेवून योजनेचा गाजावाजा धुमधडाक्यात केला. पाहता-पाहता पाचशेच्या घरातील गॅस आता दुपटीच्याही पुढे गेल्याने गरिबांनी गॅस हंडा घेणेच बंद केले आहे. ही एक प्रकारची गरीबांची चेष्टाच असल्याचे मत समाजात व्यक्त होत आहे.
जंगले टिकावीत, प्रदूषण टळावे, महिलांचे आरोग्य सुदृढ राहावे याकरीता योजना तंतोतंत खरी आहे. मात्र जगाच्या महागाईत सामान्य भरडला जावू नये. त्याला त्याच्या ऐपतीत गॅस घेता यावा. गॅसच्या अल्प अनुदानाकरिता दिवसभर राष्ट्रीयीकृत बँकेत रांगेत ताटकळत उभे राहता कामा नये याकरिता ठोस उपायांची तरतूद नसावी का, असा प्रश्न उभा झाला आहे.
शपथपत्राने केरोसीन बंद
उज्ज्वला योजेतून गॅस गरिबांचा घरात पोहोचला. गॅसने आवड निर्माण केली. मायमाऊ ली जाम आनंदात धूरमुक्त चुलींवर उभी राहून श्रीमंतासारखी स्वयंपाक करू लागली. पण तिला हे ठाऊक नव्हते की माझा हक्काचा केरोसीन बंद होईल. उज्ज्वला व गॅसचा काही एक संबंध असेल. यातच तिची पंचाईत झाली. ग्रामीण भागात शेतकरी, मजूर वर्गाला किमान केरोसीन लागतोच. खंडित विजेचे तुणतुणे नेहमीच वाजत असते. ‘शेर शिजला अन् विस्तव विझला. इन-मीन-तीन आणि हांडीसकट तीन’ अशी ग्रामीण कुटूंब अवस्था नसल्याने सगळ्याच कामात गॅस उपयोगात शक्य नाही. ‘गल्लीतला निर्णय दिल्लीत’ होत असल्याने गरिबांची सुमार पंचाईत झाली आहे. हमी/शपथपत्रात नमूद असलेली कायद्याची माहिती व त्यातून होणारी शिक्षा सामान्यांना अडचणीत आणणारी ठरली आहे. लिटर, दोन लिटरकरिता आम्ही सरकारचे दोषी होणार नाही. सरकारला इतर कामातील भ्रष्टाचार चष्मा लावूनही दिसला नाही. मात्र आम्हा गरिबांच्या शिधापत्रिकेवरील केरोसीन केवळ लिटरमागे सुमारे वीस रुपयांची तरतूद डोळाभर दिसल्याने आम्ही केरोसीन घेणार नाही. सामान्यांची ही तर गळचेपी करण्याची नियोजितबद्ध चाल असल्याची प्रतिक्रिया गरिबांनी ‘लोकमत’कडे व्यथीत मनाने कथन केली आहे.