रोहयो मजुरांची मोबदल्यासाठी दोन वर्षांपासून पायपीट

ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी व मजुरांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून शासनाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यान्वित केली आहे.

खरबी (नाका) : ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी व मजुरांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून शासनाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेमार्फत मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध करून दिली जातात व १५ दिवसाच्या आत केलेल्या कामाच्या मोबदला देणे संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे. मात्र या जबाबदारीकडे संबंधित यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याने भंडारा तालुक्यातील खराडी गावातील रोहयोवर काम करणाऱ्या दोन वर्षापासून आठ मजुराची तर ७० मजुरांची एका वर्षापासून मजुरीसाठी पायपीट करावी लागत आहे.
१०० दिवस कामाची हमी देणाऱ्या रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागातील पांदण रस्ते, नाला सरळीकरण व खोलीकरण आणि वृक्ष रोपणाचे आणि इतर अनेक अकुशल कामे केली जातात. २०१३ व २०१४ ला खराडी येथे वृक्षारोपणांची कामे ग्रा.पं. ने हाती घेतली होती. पण ना झाडाला योग्य पद्धतीने पाणी दिले. ना झाडे जगले. त्यामुळे शासनांचे लाखो रूपये पाण्यात गेले. पण या दरम्यान आठ मजुरांचे दोन ते अडीच वर्षापासून मजुरी काढली नाही. ज्या मजुरांची मजुरीसाठी प्रयत्न केले. त्या महिला मजुरांचे २०१४-१५ ला मातीच्या कामावरील रोषडरमध्ये त्यांच्या नौरोबाच्या नावावर अवैधरीत्या बँकेत पैसा जमा झाल्या. पण ज्या मजुरांनी मजुरीसाठी धडपड केली नाही अशा मजुरांची मजुरी आजपर्यंत मिळाली नाही, अशी मजुराची ओरड आहे.
मागील वर्षी पांदण रस्ताचे मातीकरण व नाला सरळीकरण्याचे काम करण्यात आले पण ७० मजुरांचे शेवटचे चार ते पाच हप्ते आजपर्यंत मजुरी मजुरांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. जेवढे काम तेवढच दाम नियमानुसार देण्यात येते पण येथील कारभार नियमानुसार न करता कामापेक्षा पैशाची उचल जास्त प्रमाणात करण्यात आली. गावातील भाजीविक्रेते, किराणा दुकानदार, सदन शेतकरीच्या नावावर पैशा उचल झाल्याची ओरड मजुर वर्गात आहे. या संपूर्ण प्रकरणांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यावर व अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी व मजुराच्या धामाच्या हक्काचे पैसे त्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी मजूर वर्ग करीत आहे. (वार्ताहर)