दोन लाख मजुरांना मिळाला रोजगार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१४- १५ या वर्षात ५० लाख ५८ हजार मनुष्यदिवस रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

देवानंद नंदेश्वर  भंडारा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१४- १५ या वर्षात ५० लाख ५८ हजार मनुष्यदिवस रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी ५१ लाख ८२ हजार मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाली. वर्षभरात रोहयोच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील महिला मजुरांना एकूण ३० लाख ६८ हजार ४० मनुष्य दिवस रोजगार मिळाला. वर्षभरात जिल्ह्यातील १ लाख ३ हजार ५५९ कुटुंबाला रोजगार मिळाला. यातील १ लाख ९२ हजार ४४३ मजूर प्रत्यक्षात कामावर उपस्थित होते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत १५६ रूपयाचा आर्थिक खर्च कामावर करण्याची मुभा होती. यापैकी प्रशासनाने वर्षभरात ९९ कोटी २६ लाख ७ हजार रुपये रोहयोच्या कामावर खर्च केले आहे.
रोहयोच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील जॉबकार्डधारक मजुरांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला.
वर्षभरात जिल्ह्यात एकूण ५१ लाख ८१ हजार ८४९ मजुरांना मनुष्य दिवस रोजगार मिळाला असून यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मजुरांची संख्या ७ लाख ६२ हजार २०७ आहे. वर्षभरात जिल्ह्यातील ४ लाख ४४ हजार ६६५ आदिवासी प्रवर्गातील मजुरांना रोजगार मिळाला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील ३९ लाख ७४ हजार ९७७ नागरिकांना रोहयोच्या विविध कामावर मनुष्य दिवस रोजगार मिळाला.
या रोजगाराच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील महिला मजुरांनी आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिवार्हासाठी मोलाचा हातभार लाभला. रोहयोतून बँक खाते उघडले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१४- १५ या वर्षात मागणीप्रमाणे २ लक्ष ३५ हजार ६७१ मजुरांना काम देण्यात आले. मात्र कामावर प्रत्यक्षात १ लाख ९२ हजार ४४३ मजुरांनी हजेरी लाऊन रोजगार मिळविला.

व्याजासह अतिरिक्त मजुरी देयचा परिणाम
शासनाने रोजगार हमी योजनेचे काम करणाऱ्या मजुरांना मजुरी अदा करण्यात विलंब होऊ नये, तसेच रोहयोच्या कामावरील मजुरांची संख्या वाढावी, या हेतूने गतवर्षी शासन निर्णय जारी करून मजुरी अदा करण्यास विलंब झाल्यास व्याजासह अतिरिक्त मजुरी देय असल्याचे तरतुद केली. सुरूवातीला व्याजासह अतिरिक्त मजुरीची रक्कम शासनाकडून मिळाली.
मात्र त्यानंतर विलंबासाठी जबाबदार राहणाऱ्या संबंधीत यंत्रणेच्या कर्मचार्ऱ्यांच्या वेतनातून सदर अतिरिक्त मजुरी देण्याची तरतुद शासन निर्णयात केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रोहयोच्या कामावरील पुरूष व महिलांची संख्या गेल्या दोन, तीन वर्षाच्या तुलनेत २०१४- १५ या वर्षात वाढली असल्याचेही चित्र आहे.