साकोली तालुक्यात रेतीची तस्करी

तालुक्यातील चुलबंद नदीच्या पात्रातून रेती मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी होत आहे.

संजय साठवणे साकोली
तालुक्यातील चुलबंद नदीच्या पात्रातून रेती मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी होत आहे. ट्रॅक्टरमालक पावसाळ्यापूर्वीच बिना परवानगीने रेतीसाठा करून ठेवतात. पावसाळ्यात दोन हजार रुपये ट्रीप रेतीची विक्री करतात. त्यामुळे शासनाचा महसूल तर बुडतोच व सर्वसामान्यांनाही या महाग रेतीचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. रेतीच्या या तस्करीला आळा घालण्यात प्रशासनाला अपयश लाभले आहे.
साकोली तालुक्यात दरवर्षी रेतीघाटाचा लिलाव होत असतो. शासनाला दरवर्षी लाखो रुपयांचा महसूल मिळतो. यावर्षीही साकोली तालुक्यातील रेतीघाट लिलाव झाले असले तरी रेतीची अवैध विक्री होत आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रेतीघाटावरच जाऊन बरेचदा रेतीचे उत्खनन थांबविल्याचे व त्यांच्याकडून दंड वसूल केल्याचे सांगण्यात येते. पावसाळ्याला सुरुवात झाली असून रेती माफीयांनी आधीच रेतीचा साठा करवून ठेवला आहे. नसल्यामुळे हे रेतीमाफीया अगताच नियमबाह्य पद्धतीने रेतीसाठा करून ठेवीत आहेत. असे रेतीसाठा साकोली तालुक्यातील अनेक गावात दिसून येत आहेत.
यात साकोली व सेंदूरवाफाचा या दोन गावात तर हे रेतीसाठे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. रेतीसाठा करताना महसूल प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही पैशाच्या जोरावर व महसूल अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक संबंधामुळे ही परवानगी घेतली नाही. पावसाळ्यात हीच जमा केलेली रेती दोन ते अडीच हजार रुपये या भावाने विकली जाते हे विशेष.

साकोली तालुका नक्षलग्रस्त असल्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भत्ता दरमहा मिळतो. मात्र त्या कर्मचाऱ्याने मुख्यालयी राहणे अनिवार्य असते. मात्र साकोली तालुक्यातील तलाठी हे मुख्यालयी न राहता कुणी साकोली तर कुणी इतर गावाहून ये जा करतात. याचाही फायदा अवैध रेतीमाफीया व अवैध उत्खनन करणारे घेतात.
संयुक्त कारवाई नाही
अवैख उत्खनन थांबविण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी माधवी घोडे यांनी पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे एक टिम तयार करून कार्यवाही करावी असे आदेश दिले होते. य आदेशाची अंमलबजावणी काही दिवसच झाली. आता मात्र महसूल विभागच कारवाईला जाताना दिसतात. पोलीस कारवाई करताना दिसत नाही.
दंड भरण्यास दिला जातो अवधी
शासनाच्या नियमानुसार अवैध रेती उत्खनन करताना सापडल्यास त्याचेवर फौजदारी गुन्हा नोंदवा असे आदेश असतानाही महसूल विभागाचे अधिकारी तसे न करता सरळ दंडाची पावती देऊन दंड वसूल करतात. यातही मोठी तफावत आहे. कुठे ३ हजार दोनशे तर कुणी ६ हजार ४०० रुपये दंड करतात. यातही पावती फाडल्यानंतर रेतीमाफीयांवर पैसे नसल्यास उधारी ठेवतात व नंतर पैसे वसूल करतात. यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याची चर्चा आहे.
तरीही रेती उत्खनन सुरुच
साकोली तालुक्यातील काही रेतीघाट लिलाव झाले असले तरी जांभुळघाट, परसोडी, मोहघाटा या रेतीघाटावरून दररोज शेकडो ब्रास रेतीची अवैध उत्खनन केले जाते. एवढेच नाही तर परसोडी रेतीघाटावरून गोंडउमरी मार्गे नवेगाव बांध जि. गोंदिया येथेही रेतीची अवैध वाहतूक केली जाते हे विशेष.
मागील वर्षी गोंडउमरीत रेतीसाठा जप्त
मागील वर्षी साकोली तालुक्यातील गोंडउमरी येथे तहसीलदार डॉ.हंसा मोहबे यांनी पहिल्यांदाच रेतीसाठा जप्त केल्याची घटना आहे. यापूर्वी व त्यानंतर एकाही रेतीसाठ्यावर अशी कारवाई झालीच नाही
केवळ २ पोलीस चौकी
अवैध रेती उत्खननावर आळा बसविण्याकरिता शासनातर्फे अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यात ज्या रेतीघाटावरून रेतीची चोरी होते त्या ठिकाणी पोलीस चौकी स्थापन करून नियंत्रण ठेवावे असे आदेश असताना साकोली तालुक्यातील परसोडी व सासरा या दोनच रेती घाटाजवळ पोलीस चौक्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यामुळे उर्वरीत रेतीघाट रेतीत मोकळे आहेत. त्यामुळे साकोली तालुक्यात पुन्हा चार ते पाच पोलीस चौक्याची गरज आहे.

यावर्षी अवैध रेतीमाफियाकडून २५ लक्ष रु. एवढी दंडाची रक्कम गोळा केली असून अवैध रेतीउत्खनन रोखण्यासाठी ते विशेष प्रयत्न करीत आहेत.
- डॉ.हंसा मोहणे, तहसीलदार साकोली.

रेती स्टॉक करण्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी लागते. मात्र अशी परवानगी साकोली तालुक्यात कुणालाही देण्यात आली नाही. अनधिकृतपणे रेतीस्टॉक आढळल्यास त्याचेवर कारवाई करू.
- दिलीप तलमले, उपविभागीय अधिकारी, साकोली