तीन किलोमीटरसाठी तीन तासांचा प्रवास

उन्हाळ्यात रेतीची जड वाहतूक तर पावसाळ्यात रस्त्यावर चिखल यामुळे रस्त्यावर पडलेले खड्डे नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरले. वाहनांसाठी हा मार्ग जवळपास बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची शाळा बुडत आहे.

लाखांदूर : उन्हाळ्यात रेतीची जड वाहतूक तर पावसाळ्यात रस्त्यावर चिखल यामुळे रस्त्यावर पडलेले खड्डे नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरले. वाहनांसाठी हा मार्ग जवळपास बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची शाळा बुडत आहे. जिल्हा प्रमुख मार्ग २२ या नावाने कोळखला जाणारा हा मार्ग सध्या सार्वजनिक बांधकामाला शोधूनही सापडणार नाही अशी स्थिती या मार्गाची झाली आहे.
चप्राड ते सिंदपुरी जिल्हा प्रमुख म ार्ग २२ हा चौरास भागातील डांभेविरली, गवराळा, मोहरना, खैरना, नांदेळ, दोनाड, विरली मार्गे सिंदपुरीला जोडतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत हा मार्ग येतो. दरवर्षी या मार्गाच्या डागडुगीकरिता शासन लाखो रुपयाचा निधी खर्च करतो. मागील वर्षी याच मार्गावर १२ मोऱ्यांचे निकृष्ट बांधकाम करण्यात आले होते. मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करूनही नागरिकांना वाहतुकीसाठी रस्त्याच्या सुविधा ुउपलब्ध करून देण्यास संबंधित विभाग अपयशी ठरला आहे. याच मार्गाने मोहरना, गनराळा, डांबेविरली, नांदेड, दोनाड, कुडेगाव या गावातील शेकडो विद्यार्थी तालुक्याच्या ठिकाणी दररोज ये जा करतात. यासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत बसची व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे चिखल व संपूर्ण रस्ते उखडल्याने बस बंद झाली. दुचाकीसाठी हा मार्ग अपघातग्रस्त ठरला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाणे बंद केले. नागरीकांनी तालुक्याच्या कामासाठी येणे बंद केले. आरोग्याच्या दृष्टीने रुग्णाला तालुक्यात आणण्यासाठी वाहनधारक तयार होत नाही. नाईलाजास्तव दुचाकीने धोका पत्करुन जीवन जगण्याची उमेद जागवली जाते. या भागातील रस्त्यांच्या डागडुगीसाठी दरवर्षी निधी खर्च होतो. मात्र जड रेतीची वाहतुकीने दोन चार महिन्यात रस्त्यांची खस्ता हालत नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरते.
पावसाळ्याच्या दिवसात रोवणी केलेले ट्रॅक्टर चिखल रस्त्यावर आणून पाडल्याने दुचाकीच्या अपघातात वाढ होत आहे. एकुणच हा जिल्हा प्रमुख मार्ग चौरास भागातील नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरला असून लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा याकडे डोळेझाक केली आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर नाहरकत प्रमाणपत्र न देता ही प्रशानामार्फत रेतीघाटाचे लिलाव करून अवैध जड रेती वाहनांना परवानगी दिली जाते .याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. तीन कि.मी. अंतर कापण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)