चार प्रकरणे अपात्र तर तीन प्रकरणे प्रलंबित

शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे रखडलेले सिंचन प्रकल्प, शेतीसाठी सिंचनाची अपुरी साधने आणि निसर्गाचा लहरीपणा याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यावर्षी साकोली तालुक्यातील सात शेतकऱ्यांनी

संजय साठवणे - साकोली
शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे रखडलेले सिंचन प्रकल्प, शेतीसाठी सिंचनाची अपुरी साधने आणि निसर्गाचा लहरीपणा याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यावर्षी साकोली तालुक्यातील सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. ज्या शेतकऱ्यांनी आयुष्यभर शेतात राबले त्या शेतकऱ्यांच्या घरी तेरवीचे जेवण द्यायलाही अन्न उरले नाही, अशी शोकांतिका आहे.
साकोली तालुक्यातील सातही शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून मिळणारी मदत अजूनपर्यंत मिळाली नाही. यातील चार प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपात्र ठरविण्यात आली असून अन्य तीन शेतकऱ्यांची प्रकरणे वर्ष उलटली तरी अद्याप प्रलंबित आहे.
आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रमोद लहानू कांबळे रा.धर्मापुरी यांनी २ जानेवारी रोजी आत्महत्या केली. मृतकाकडे थकीत व चालू कर्ज नसल्याच्या कारणावरून या शेतकऱ्याचे प्रकरण समितीने अपात्र ठरविले आहे. दयाराम जाजू कोरे रा.पळसगाव या शेतकऱ्याने दि.१७ फेब्रुवारीला आत्महत्या केली. या शेतकऱ्याकडे थकीत व चालू कर्ज नसल्याचे हे कारण सांगून नामंजूर करण्यात आले. सखाराम गणपत दोनोडे रा.परसटोला या शेतकऱ्याने १ फेब्रुवारी रोजी आत्महत्या केली. या शेतकऱ्याकडे थकीत व कर्ज नसल्याचे कारणाने प्रकरण अपात्र करण्यात आले. रमेश टेकराम रहांगडाले रा.किन्ही एकोडी या शेतकऱ्याने दि. ६ एप्रिल रोजी आत्महत्या केली. या शेतकऱ्याचे प्रकरण ही घटना शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात मोडत नसल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्यात आले.
महादेव हरी पर्वते रा.उमरझरी या शेतकऱ्याने १४ फेब्रुवारी रोजी आत्महत्या केली. सदर शेतकऱ्याचे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांचे समक्ष सादर करण्यात आले असून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. बिसन श्रावण गिऱ्हेपुंजे रा.किन्ही एकोडी या शेतकऱ्याने दि. १ जानेवारी रोजी आत्महत्या केली. ते प्रकरण प्रलंबित आहे.
भागरथा शंकर काऱ्हेकर या शेतकरी महिलेने २४ सप्टेंबर रोजी आत्महत्या केली. त्यांचे प्रकरण उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले असून अजूनपर्यंत ते प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे शासनाकडून दिली जाणरी एक लाख रुपयाची आर्थिक मदत या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत अजूनपर्यंत पोहचली नाही. त्यामुळे नव्याने सत्तारुढ झालेल्या राज्य सरकारकडून मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांच्या आशा मदतीसाठी पल्लवीत झाल्या आहेत.