गाव तिथे ग्रंथालय होण्याची गरजखासदार, आमदारांना निवेदन, रिपब्लिकन सेनेचा पुढाकार

By Admin | Updated: May 15, 2016 00:25 IST2016-05-15T00:25:22+5:302016-05-15T00:25:22+5:30

रंथालयाविण जो गाव राही, तया जीवना अर्थ काहीच नाही, असे कविवर्य के. न. शे. पोहनेरकर यांनी ग्रंथबोधमध्ये म्हटले होते.

There is a need for a library, a request for legislators, the Republican army's initiative | गाव तिथे ग्रंथालय होण्याची गरजखासदार, आमदारांना निवेदन, रिपब्लिकन सेनेचा पुढाकार

गाव तिथे ग्रंथालय होण्याची गरजखासदार, आमदारांना निवेदन, रिपब्लिकन सेनेचा पुढाकार

भंडारा : ग्रंथालयाविण जो गाव राही, तया जीवना अर्थ काहीच नाही, असे कविवर्य के. न. शे. पोहनेरकर यांनी ग्रंथबोधमध्ये म्हटले होते. त्यानुसार ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते गाव तिथे ग्रंथालय ही मोहीम चालवित आहेत. त्यांच्या प्रयत्नामुळे व राज्य शासनाच्या सहकार्यामुळे आजमितीला महाराष्ट्र राज्यात १२,८६१ सार्वजनिक वाचनालये आहेत. तथापि आणखी २५ हजार गावे या मुलभूत सुविधेपासून वंचित आहेत. गाव तेथे ग्रंथालय व्हावे, यासाठी नियोजन आणि तरतूद करून कालबध्द कार्यक्रम आखावा अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेने केली आहे.
आपल्या मतदारसंघात वाचनालय नाही, अशा गावांच्या विधायक प्रवृत्तीच्या उत्साही कार्यकर्त्यांना सार्वजनिक वाचनालय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकतात. त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी व सहाय्यक ग्रंथालय संचालकाची कार्यालये मार्गदर्शन करतील.
ग्रंथालय व ग्रंथपाल सेवकाच्या मागण्यांचा विधीमंडळात व शासनाकडे पाठपुरावा केल्यास हे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल त्यांना वेतनश्रेणी मिळावी व सेवा शाश्वतीचे शासकीय धोरण आखून अंमलात आणावे, यासाठी पाठपुरावा आवश्यक आहे. सभागृहात आमदार प्रश्न उपस्थितीत करून लक्षवेधी सूचनेद्वारे चर्चा उपस्थित करून गं्रथालयीन चळवळीच्या मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधतात. हे कार्य पक्षनिरपेक्ष असून सर्वच पक्षाच्या आमदारांनी हे काम करावे, अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाचनालयाच्या सर्वच प्रश्नाचा विचार करुन ही चळवळ देशात आदर्श व भक्कम पायावर उभी राहू शकेल अशा सर्व सूचना आमदार व्यकप्पा पत्की समितीने राज्य शासनाकडे २००२ मध्ये केली होती. शासनानेच नेमलेल्या पत्की समितीचा अहवाल १३ वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यातील शिफारशी तत्वत: मान्य आहेत व टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणू असे महाराष्ट्र शासनाने विधीमंडळात जाहिर करूनही अंमलबजावणीबाबत सरकार निरूत्साही असल्याचे दिसून येत आहे. नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देणे असा आग्रह लोकप्रतिनिधींनी विधीमंडळात केला तर चळवळीला चांगले दिवस येतील व एक दिशा मिळेल, असेही रिपब्लिकन सेनेने म्हटले आहे.
या आशयाचे निवेदन रिपब्लिकन सेनेच्या जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासह राज्यातील आमदार व खासदारांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हाप्रमुख तुळसीदास गेडाम, ताराचंद नंदागवळी, प्रेमलाल टेंभुरकर, भिमशंकर गजभिये, नवनित टेंभुर्णीकर, हरिदास रामटेके, संजीव भांबोरे, महेंद्र लांडगे, ताराचंद मेश्राम, मिताराम कान्हेकर, तुकडू रामटेके, अशोक ढोके, हेमंत टेंभेकर, निष्बान टेंभुर्णीकर, अशोक फुले, भीमराव बन्सोड, डी. जी. रंगारी, शालिक बागडे, भिकाजी शेंडे, शुध्दोधन बांबोर्डे, शांतीकुमार मेश्राम, जनार्धन सुखदेवे, रुपचंद उके, हितेंद्र नागदेवे, प्रकाश लोखंडे, सीमा बन्सोड, सीमा बडोले, सुषमा धारगावे, संगीता मडामे, माया रामटेके, सुनंदा मेश्राम, प्रज्ञा गेडाम, भावना बागडे, सारिका उके उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)

Web Title: There is a need for a library, a request for legislators, the Republican army's initiative

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.