शाळांमध्ये संगणक साक्षरतेचे तीनतेरा

राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय अनुदानित, खाजगी मान्यताप्राप्त विद्यालयात संगणक प्रयोग शाळा स्थापन करण्याचा शासकीय आदेश आहे. परंतु अद्यापही जिल्ह्यातील ग्रामीण

भंडारा : राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय अनुदानित, खाजगी मान्यताप्राप्त विद्यालयात संगणक प्रयोग शाळा स्थापन करण्याचा शासकीय आदेश आहे. परंतु अद्यापही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील कित्येक शाळा संगणकापासून वंचित आहेत. तर ज्या शाळांमध्ये संगणकावर धूळ बसली असून, विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञानचे दिले जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट होत आहे. जिथे शाळेतील विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पर्यांप्त जागा मिळत नाही तिथे संगणक प्रयोगशाळेसाठी १८ बाय २० आकाराची खोली तयार कशी करावी याबाबत संस्थाचालक, मुख्याध्यापक चिंतित आहे. याशिवाय संगणक प्रयोग शाळांसाठी १५ ते २० संगणक कसे उपलब्ध करावे, त्याची आर्थिक तरतुद कशी करावी, याबद्दल शासनाचे स्पष्ट धोरण नसल्याने जाणवते.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने २१ मे १९९९ मध्ये जाहिर करण्यात आलेल्या आदेशान्वये संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या आदेशान्वये ६ ते १० चे किमान १५ वर्ग असलेल्या शाळेत संगणक असणे आवश्यक होते. हे संगणक शासनाने निर्धारित केलेल्या तपशिलाप्रमाणे असावेत. याची खात्री शालेय व्यवस्थापनाने करण्याचे निर्देश दिले आहे. शाळेच्या व्यवस्थापकाने स्वत:च्या निधीतून खाजगी संस्थाच्या सहकार्याने संगणक प्रयोगशाळेची स्थापना करावी तसेच व्यवस्थापकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था व व्यापारी संस्था याशिवाय आमदार व खासदार निधीतून प्रयोगशाळा स्थापन करायच्या असल्याने बहुतांशी आमदार व खासदारांनी आपल्या मर्जीतील शाळांना संगणक उपलब्ध करू न दिले. परिणामी, त्यांचा आशीर्वाद नसणाऱ्या हजारो शाळा संगणक प्रयोगशाळेपासून वंचित आहेत. परंतु संगणक असणाऱ्या शाळांमधील शिक्षकही विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्यास असमर्थ असल्याने संगणक शाळेत असूनही विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू न निधी मिळविलेल्या प्रयोगशाळेवरील आवर्ती व अनावर्ती खर्च, शिक्षकांचे परीक्षण खर्च व खोलीची पूर्वतयारी इत्यादी बाबीवरील खर्च मागविण्याची सूचना करण्यात आली. ज्या अनुदानित खाजगी माध्यमिक शाळांच्या विकासनिधीमध्ये रक्कम शिल्लक असेल, अशा शाळांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परवानगी घेऊ न संगणक प्रयोगशाळेची स्थापना करावयाची आहे. परंतु बहुतेक शाळांचा निधी राहात नसल्याने संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करताना अनेक अचडणी येत असतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो शाळा संगणकापासून वंचित राहिल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली मागील १६ वर्षापासून अभ्यासक्रम सुरू केला आहे.
मात्र, या अभ्यासक्रमासाठी शिक्षकांना योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने या अभ्यासक्रमाचे तीनतेरा वाजले आहे. राज्य शासनानेही १९९८ मध्ये अनेक वैकल्पिक विषय सुरू केले आहेत. यात मूल्यशिक्षण, सामान्यज्ञान यांचा समावेश आहे. याशिवाय, समाजसेवा, कार्यानुभव यासारखे वैकल्पिक विषय असताना या नवीन विषयाने शासनाच्या निर्णयाचे तीनतेरा वाजल्याची अवस्था झाली आहे (प्रतिनिधी)