अंशदायी पेंशन योजनेचे कर्मचाऱ्यांना ‘टेंशन’

अंशदायी पेंशन योजनेची मार्च २०१६ नंतर अचानकच अंमलबजावणी व वेतनातून मागील बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी एकुण वेतनाच्या २० टक्के वेतन होणार असल्याने ...

कर्मचारी संकटात : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून होणार २० टक्के कपात
राहुल भुतांगे/ गिरीधर चारमोडे तुमसर/ मासळ
अंशदायी पेंशन योजनेची मार्च २०१६ नंतर अचानकच अंमलबजावणी व वेतनातून मागील बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी एकुण वेतनाच्या २० टक्के वेतन होणार असल्याने अंशदायी पेंशन योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या सर्वच कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले असून ते आर्थिक 'टेंशन'ने ग्रासले आहेत.
सन २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेंशन योजना बंद करून नवी अंशदायी पेंशन योजना सुरु केली. या नव्या पेंशन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या एकुण वेतनापैकी १० टक्के रक्कम अंशदायी पेंशन योजनेच्या खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेचे जुने स्वरुपात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के कपात व तेवढीच रक्कम शासन भरणार असे होते, असे मिळून २० टक्के रक्कम शासन धोरणानुसार गुंतवणूक करून त्यामधून सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याला विशिष्ट ऐवढी पेंशन शासन देणार आहे. यापैकी काही रक्कम विमा पॉलीसीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा शासनाचा विचार होता. मात्र या योजनेच्या प्रारंभीच अंशदायी पेंशन योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या अंशदायी योजनेचा विरोध केला व प्रसंगी न्यायालयातही गेले. सन २००५ नंतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाातून १० टक्के रक्कम अंशदायी पेंशन योजनेसाठी कपात झाली. पण ते पैसे नेमके गेले कुठे? याबाबत कर्मचारी अनभिज्ञ राहिला. तर शासनाची १० टक्के रक्कम जमा झाली किंवा नाही याचेही उत्तर कर्मचारी वर्गाकडे शोधूनही सापडणार नाही. अंशदायी पेंशन योजना चांगली की वाईट, या वादात ती स्वीकारायची की नाकारायची असे असताना हा वाद २००५ ते २०१६ अखेर म्हणजे तब्बल ११ वर्षे चालला. मार्च २०१६ पासून अंशदायी पेंशनसाठी कर्मचाऱ्याच्या वेनातूून १० टक्के रक्कम कपात सुरु झाली. शासनाच्या अंशदायी पेंशनच्या धरसोडवृतीने व कर्मचाऱ्याच्या आक्रमकतेमुळे ही योजना रखडली. तेव्हा योजनेचे भविष्य काय? यापेक्षा कर्मचारी वर्गाने आपल्या पातळीवर भविष्याची गुंतवणूक केली. कुणी मोठ्या किंमतीचे घर तर कुणी जमीनी घेतल्या. त्याबरोबरच अन्यत्र विमा पॉलीसी व इतर ठिकाणी गुंतवणूक केली. त्यासाठी काढलेले कर्ज त्याचे हप्ते भरत असताना कर्मचाऱ्यांच्या एकुण वेतनापैकी ३० ते ४० टक्केच वेतन हातात येतो आणि त्यातच शासनाने अचानक अंशदायी नावाचा फतवा काढला. अंशदायी योजना चांगले की वाईट यापेक्षा जुनी पेंशन योजनाच हवी, असा कर्मचारी वर्गाचा अट्टाहास होता. अखेर ती शासनाने पुरविला नाही व कोणतीही पूर्वसूचना न देता पगारातून १० टक्के रक्कम ही चालू स्थितीची व मागील बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी १० टक्के रक्कम असे एकूण २० टक्के कपात सुरु केली आहे. आधीच कर्मचारी वर्गानी केलेली गुंतवणूक व कर्जामुळे एकूण वेतनापैकी ३० ते ४० टक्के वेतन कर्मचाऱ्याच्या हातात येत असताना अंशदायी योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात भोपळा मिळणार आहे. त्यामुळे कौटुंबिक गरजा कशा भागवायच्या, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे, या विवंचनेत कर्मचारीवर्ग सापडला आहे. आर्थिक गणित बिघडल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत आहे. यासाठी शासन पातळीवर विचार व्हावा अशी मागणी होत आहे.

अंशदायी कर्मचारी पेंशन योजना ही कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचीच आहे. त्यामुळे कर्मचारी १० टक्के कपातीला मान्यता देत आहेत. मात्र अचानक २० टक्के होणारी कपात आर्थिक गणित बिडघवीत आहे. मागील बॅकलॉग भरून काढण्याकरिता कर्मचाऱ्यांचे वेळोवेळी महागाई भत्ते व त्यातील फरक अंशदायी योजनेमध्ये जमा केल्यास यावर तोडगा काढता येवू शकतो.
- आर.जी. गायकवाड
शासकीय कर्मचारी, भंडारा.