शिक्षकाची न्यायासाठी धडपड

‘शासकीय काम आणि थोडा थांब’ ही बाब केवळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लागू नाही, तर ती शासकीय कर्मचाºयांना देखील लागू होत आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयात धाव : उपायुक्तांच्या आदेशाला शिक्षण विभागाचा ठेंगा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : ‘शासकीय काम आणि थोडा थांब’ ही बाब केवळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लागू नाही, तर ती शासकीय कर्मचाºयांना देखील लागू होत आहे. उच्च न्यायालय, विभागीय उपायुक्त यांनी शिक्षकाला सेवेत रुजू करुन घेऊन संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश देऊनही गोंदिया शिक्षण विभागाने त्याची दखल घेतली नाही. परिणामी न्यायासाठी शिक्षकाची गेल्या १८ वर्षांपासून धडपड सुरू आहे.
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे विभाजन होण्यापूर्वी जिल्हा निवड समिती भंडारा यांनी २१ आॅगस्ट १९९८ च्या आदेशानुसार गुणवंत सखाराम गायधने यांची शिक्षक पदावर पं.स. तिरोडा येथे नियुक्ती केली होती. त्यानंतर गोंदिया जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर जि.प. भंडारा यांच्याकडून कोणताही अभिप्राय न मागविता आपण माजी सैनिक नाही म्हणून जि.प. गोंदिया यांच्या १९ जून १९९९ च्या पत्रानुसार त्यांची सेवा समाप्त केली. त्यामुळे गायधने यांनी मा.अप्पर आयुक्त नागपूर विभाग नागपूर यांच्याकडे अपिल केले. मात्र आयुक्तांनी १४ आॅक्टोबर १९९९ ला जि.प. गोंदियाचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे गायधने यांनी जि.प. गोंदिया व आयुक्तांच्या आदेशाविरोधात १९९९ ला उच्च न्यायालय नागपूर येथे रिट याचिका दाखल केली. सतरा वर्षे कोर्टात प्रकरण चालले. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने गायधने यांच्या बाजूने निर्णय देत कारणे दाखवा नोटीस, सेवा समाप्ती आदेश रद्द केला. तसेच सेवेत रुजू करुन घेण्याचा जि.प. शिक्षण विभागाला दिले. मात्र शिक्षण विभागाच्या अधिकाºयांनी गायधने यांना सेवेत रुजू करण्यास टाळाटाळ केली. ९ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने गायधने यांनी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली. त्यानंतर अधिकाºयांनी त्याची दखल घेत ६ मे २०१६ च्या आदेशानुसार पं.स.मोरगाव अर्जुनी अंतर्गत जि.प. प्राथमिक शाळा भैसबोळण या शाळेत रुजू होण्याचे आदेश दिले. मात्र सेवा समाप्तीच्या आदेशापासून प्रत्यक्ष सहायक शिक्षक पदाचे काम केले नसल्यामुळे कोणत्याच प्रकारची थकबाकी देय राहणार नसल्याचे आदेशात नमूद केले. त्यामुळे गायधने यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने १५ आॅक्टोबर २०१६ च्या दिलेल्या आदेशानुसार सेवा समाप्तीपासून वेतन निश्चित करुन सर्व देयक देण्याचे सांगितले आहे.
चौकशीचे आदेश
जि.प. शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी जि.प. स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत या विरोधात सर्वोच्य न्यायालयात जाण्यासंदर्भात कुठलाही ठराव ठेवला नाही. तर परस्पर निर्णय घेऊन गायधने यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे मागील १८ वर्षांपासून गायधने यांची न्यायासाठी धडपड सुरूच आहे. गायधने यांनी या प्रकरणाची सविस्तर तक्रार उपायुक्तांकडे केली. त्यांनी जि.प. गोंदियाला चौकशीचा आदेश दिला. मात्र त्याकडे सुद्धा जि.प.ने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे गायधने यांची पायपीट अद्यापही कायम आहे.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
गायधने यांना नोकरीवरुन काढल्यानंतर त्यांनी जि.प. भंडारा व गोंदिया यांना वेळोवेळी माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितली. जि.प.च्या अधिकाºयांनी माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. प्रकरणाची चौकशी करुन दोंषींवर कारवाईची मागणी गायधने यांनी केली आहे.

शिक्षक गुणवंत गायधने यांचे प्रकरण माहीत आहे. परंतु जि.प.च्या अधिकाºयांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले, हे माहित नाही. याबाबत स्थायी समितीची किंवा सर्वसाधारण सभेत परवानगी घेण्यात आली नाही.
-उषा मेंढे, जि.प.अध्यक्ष गोंदिया
जि.प.ने गायधने यांना मोरगाव अर्जुनी पं.स.चा आदेश दिला, परंतु ते रुजू झाले नाही. मात्र नंतर सर्वोच्य न्यायालयात अपिल केले आहे.
-उल्हास नरड, शिक्षणाधिकारी, गोंदिया