गोदाम भाड्याचा प्रश्न लोकसभेत लावून धरा

तुमसर : खरेदी केलेले धान ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्राच्या ठिकाणी गोदाम भाडे तत्वावर घेतले जाते; मात्र केंद्र सरकारने २०१५ पासून गोदाम भाड्याचा तुघलकी निर्णय घेत सात महिने गोदामाचा वापर करून केवळ दोन महिन्यांचे भाडे मंजूर करून अजूनपर्यंत गोदाम भाडे थकीतच आहे. परिणामी, संपूर्ण महाराष्ट्रातील गोदाममालक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. याकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्न लावून केंद्र सरकारचे लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी रायुकाँ तालुकाध्यक्ष ठाकचंद मुंगुसमारे यांनी सुळे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.

संपूर्ण महाराष्ट्रात खरेदी केलेले धान, गहू व इतर अन्य धान्य साठवून ठेवण्याकरिता गोदाम मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे भाडे तत्वावर घेतली जाते. खरीप हंगामात धान खरेदी १ नोव्हेंबर ते ३१ मार्चपर्यंत अशी पाच महिने खरेदी होते, तर रब्बी हंगामातील दोन महिने असे एकूण सात महिने गोदामाचा वापर केल्या जात आहे. असे असताना केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तुघलकी निर्णय घेत केवळ दोन महिन्याचे भाडे देण्यात येईल, असे नमूद करून गोदामात साठवलेल्या धान्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे प्रमाणपत्राप्रमाणे न देता सरसकट बाहेर साठवलेल्या धान्याचे दर निश्चित करून गोदाम मालकाला दिले जात आहे. त्यामुळे गोदाम मालकांनी दोन महिन्याचे भाडे घेण्यास नकार दिला. गोदाम मालक हा सर्व शेतजमीन बँकेत गहाण करून गोदाम बांधकामासाठी कर्ज घेतात. गोदाम बांधकाम झाल्यानंतर बँकवाले कर्जाची रक्कम भरा म्हणून गोदाम मालकाच्या मागे तगादा लावतात. गोदाम भाडे मिळणार नाही, तेव्हापर्यंत गोदाम मालक बँकेचे कर्ज भरू शकणार नाही. त्याकरिता खरेदी दिनांकापासून जेव्हापर्यंत गोदामामध्ये धान्य साठवून ठेवतात, तेव्हापर्यंतचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे प्रमाणपत्राप्रमाणे गोदाम भाडे मिळणे गरजेचे आहे.