प्रधानमंत्री आवास योजनेचे सर्व्हेक्षण संगणक परिचालकांच्या माथी

राज्यातील सर्वच संगणक परिचालकांना देय मोबदल्याच्या रकमेचा विचार केल्यास कोट्यवधी रूपये थकीत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी प्रपत्र-ड अंतर्गत कुटुंबांचे आधार सिडींगचे काम आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कार्यकक्षेत येत नसतानाही या केंद्राच्या संगणक परिचालकांच्या माथी ते काम मारले जात आहे. या कामासाठी संगणक परिचालकांना सक्ती किंवा जबरदस्ती करणाऱ्यांना त्याबाबतचा आदेश मागवण्यात यावा, तसेच कामास राज्यभरात नकार द्यावा, अशी भूमिका महाराष्ट्र संगणक परिचालक संघटनेने घेतली आहे.
हे काम आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या कार्यकक्षेत येत नाही. तरीही राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात हे काम करण्यासाठी संगणक परिचालकांना जबरदस्ती केली जात आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून या कामासाठी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या विभागाची परवानगी नसतानाही संगणक परिचालकांनी ते काम केले. त्यासाठी आॅनलाइन सर्व्हेक्षणाचा मोबदला म्हणून प्रती कुटुंब २० रुपये मोबदला मिळणार होता. मात्र, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये तो मिळालेला नाही. राज्यातील सर्वच संगणक परिचालकांना देय मोबदल्याच्या रकमेचा विचार केल्यास कोट्यवधी रूपये थकीत आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावरून काम करण्यास सांगितले. त्यानुसार काम करण्यास सांगणाऱ्यांनी मोबदल्याचा निधी तर दिलाच नाही, उलट त्याच सर्व्हे अंतर्गत आधार सिडिंगचे काम करण्याची सक्ती करीत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

गटविकास अधिकाºयांना देणार निवेदन
याबाबत गटविकास अधिकाºयांना निवेदन देण्यात येत आहे. संगणक परिचालकाला या कामासंदर्भात नोटिस दिल्यास त्या नोटिशीला ते काम संगणक परिचालकाचे नसल्याचे उत्तर देणार असल्याची माहिती संघटनेचे
राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे व सहकाºयांनी दिली.