जीर्ण इमारतींवर कारवाईबाबत हतबलता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 1, 2019 00:50 IST2019-08-01T00:49:35+5:302019-08-01T00:50:23+5:30

काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील डोंगरी भागातील सुमारे ८० वर्षे जुनी इमारत कोसळून १४ नागरिकांचा बळी गेला. यानिमित्ताने पुन्हा धोकादायक इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. भंडारा शहरातील नगर पालिका हद्दीत ४४ इमारती जीर्ण झाल्या असून आतून पोकळ झाल्या आहेत.

Striking of action on dilapidated buildings | जीर्ण इमारतींवर कारवाईबाबत हतबलता

जीर्ण इमारतींवर कारवाईबाबत हतबलता

ठळक मुद्देजबाबदारी कुणाची ; मूळ मालकांचीही होतेय कुंचबणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील डोंगरी भागातील सुमारे ८० वर्षे जुनी इमारत कोसळून १४ नागरिकांचा बळी गेला. यानिमित्ताने पुन्हा धोकादायक इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. भंडारा शहरातील नगर पालिका हद्दीत ४४ इमारती जीर्ण झाल्या असून आतून पोकळ झाल्या आहेत. पावसाळ्यात या इमारतींना खरा धोका असतो. या जीर्ण इमारतींच्या प्रश्नावर हात घालणार काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. कारवाई करण्यात पालिका प्रशासन हतबल दिसत आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील जीर्ण व जर्जर झालेल्या इमारतीचा आकडा हा ५०० च्यावर असू शकतो. सतत पडणाऱ्या संततधार पावसामुळे जीर्ण इमारती कोसळण्याच्या घटना घडत असतात. अशा स्थितीत पालिका प्रशसनातर्फे दरवर्षी सर्व्हे करून अशा धोकादायक इमारतीच्या मालकांना नोटीस पाठवून ती पाडण्याची सूचना केली जाते. यावर्षी पालिका प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे. पालिकेने याबाबत ठोस कारवाई करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?
जिल्ह्यातील जीर्ण इमारतींची नोंद स्थानिक प्रशासनाकडे आहे. नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेता, यावर वेळीच पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. संततधार पावसामुळे नेरला येथील तीन घरे अंशत: कोसळली असून जिवीतहानी नाही.
. -अभिषेक नामदास,
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, भंडारा

पालिकेची भूमिका
भंडारा नगर पालिका हद्दीत ज्या जीर्ण व जर्जर इमारतींची नोंद झाली आहे, अशा इमारतींच्या मालकांना इमारत पाडण्यासंदर्भात नोटीस पाठविण्यात आली आहेत. यासंदर्भात नागरिकांनचे सहकार्य मिळणे अंत्यत गरजचे आहे. त्याशिवाय समोरची कारवाई करणे जिकरीचे ठरत आहे.
-आशिष गोंडाणे, उपाध्यक्ष, न.प. भंडारा.

धोकादायक इमारतींचे पुढे काय?
भंडारा शहरात धोकादायक इमारतींची संख्या कमी नाही. बºयाच इमारती या आपसी वादामुळे पालिकेच्या नोटीस नंतरही पाडता आल्या नाहीत. इमारती जीर्ण असल्याने ती पडल्यावर जीवीतहानी झाल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्नही उपस्थित होतो. मुंबईतील घटनेनंतरही स्थानिक प्रशासनाने सावध पवित्रा घ्यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

Web Title: Striking of action on dilapidated buildings