लाखनी : गत आठवडाभरापासून गावातील पथदिवे बंद असल्याने ऐन पावसाळ्यात अंधार होत असल्याने ग्रामस्थांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायत हद्दीमधील (स्ट्रीटलाईट) पथदिव्यांचे वीज देयक भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीला अनुदान देण्यात यावे किंवा जिल्हा परिषदेने वीज देयक भरावा, या विषयावर खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. संजय कुटे यांना लाखनी तालुका ग्रामपंचायत सरपंच संघटनेमार्फत निवेदन देण्यात आले.
ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेपासून ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची व समाधानकारक नसल्याने राज्य शासन जिल्हा परिषदेच्या माध्यमाने ग्रामपंचायत हद्दीतील वीज देयके अदा करीत होते. परंतु, २०१८ पासून एकाएक महाराष्ट्र विद्युत महामंडळाने लहानसहान ग्रामपंचायतींवर लाखो रुपयांची देयके काढून लाखनी तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींचा वीज पुरवठा खंडित करून गावचे गाव अंधारात ढकलले आहे.
सध्या पावसाळ्याचे दिवस असून, रस्त्यावरील खाच-खळगे, सरपटणारे प्राणी, धरणालगत गावात हिंस्त्र जनावरांचा प्रकोप वाढून जनहिताच्या दृष्टीने जनतेला मूलभूत सुविधांपासून वंचित केले जात आहे. त्यामुळे जीवन कंठीत करणे त्रासदायक झाले आहे. वास्तविक पाहता शासनाने ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता,. रस्त्यावरील वीज दिव्यांचा विद्युत खर्च भागवण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान व ग्रामीण पाणीपुरवठावरील खर्च ५० टक्के हे स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना नुकसानभरपाईसाठी देणे आवश्यक आहे. शिष्टमंडळात लाखनी तालुका सरपंच संघटना अध्यक्ष म. वा. बोळणे, लाखनी तालुका सह संघटक प्रमुख पंकज चेटुले, पोहराचे सरपंच रामलाल पाटणकर, बाळा शिवणकर उपस्थित होते.
कोट
शासनाचा पुन्हा एकदा जाचक शासन निर्णय
१५ व्या वित्त आयोगातून कर सल्ल्यासाठी ग्रामपंचायतीतून महिन्याकाठी खर्च करावा लागेल. ऑपरेटरचे वेतन, स्ट्रीटलाईटचे बिल, कोरोना निर्मूलन सर्व १५ व्या वित्त आयोगातून खर्च करावे, असे वेळोवेळी शासन निर्णय शासन घेत आहे. काही ग्रामपंचायती लहान असून, वित्त आयोगाचे जेमतेम तीन ते चार लाख रुपये जमा होतात. काही ग्रामपंचायती मोठ्या आहेत. पण त्यांच्याकडेही उत्पन्नाचे स्त्रोत नाही. त्यामुळे सर्व वित्त आयोगातून खर्च केला, तर विकास कामासाठी काय निधी ग्रामपंचायतीकडे उरणार, विकास कामे कशी होतील.
पंकज चेटुले, सहसंघटक, सरपंच संघटना, लाखनी तालुका.