प्रशासनाच्या पैसेवारीला राज्य शासनाचा ‘ठेंगा’

जिल्हा प्रशासनाने खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी अहवाल पाठवून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर राज्य शासनाने जिल्ह्यातील ३७१ गावांनाही दुष्काळग्रस्तातून डावलले आहे.

दुष्काळग्रस्तांवर संकट : यादीतून ३७१ गावांनाही डावलले
देवानंद नंदेश्वर भंडारा
जिल्हा प्रशासनाने खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी अहवाल पाठवून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर राज्य शासनाने जिल्ह्यातील ३७१ गावांनाही दुष्काळग्रस्तातून डावलले आहे. संपूर्ण ८४६ गावांची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा अधीक असल्याची घोषणा आज शुक्रवारी (११ मार्च ला) राज्यशासनाने परिपत्रकातून केली. दुष्काळी जिल्ह्यांतून भंडारा वगळायचेच होते तर, जिल्हा प्रशासनाला पैसेवारी अहवाल मागितलाच कशाला, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
गत खरीप हंगामात धानाचे उत्पादन कमालिचे घटल्याने शेतकऱ्यांवर संकट ओढावले. पीक परिस्थतीचे अवलोकन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे नजरअंदाज, सुधारीत व अंतिम पैसेवारी काढण्यात आली. शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, विविध पक्ष संघटनांच्या निवेदनांची दखल घेत शेतकऱ्यांवर अन्याय होवू नये म्हणून खुद्द जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी अधिकाऱ्यांसह शेतात जावून पिकाची पाहणी केली होती. पैसेवारीचे निकष शासनाने ठरवून दिले होते. त्या निकषाप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने अंतिम अहवाल घोषित केला. तो अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने ८४६ गावांची अंतिम पैसेवारी ५४ पैसे दर्शविली. यातील पवनी तालुका वगळता सहाही तालुक्यातील ३७१ गावे ५० पैसेपेक्षा कमी तर ४७५ गावात ५० पैसेपेक्षा जास्त पैसेवारी दाखविण्यात आली. या पैसेवारीचा लोकप्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवून जिल्हा दुष्काळग्रस्त करण्याची मागणी करण्यात येत होती व येत आहे. अंतिम पैसेवारी अहवाल पाठवून दोन महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतर राज्य शासनाने जिल्ह्यातील एकाही गावाची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी नाही, असा जावई शोध काढला आहे. जिल्हा प्रशासनाचा अहवाल तर दुसरीकडे राज्य शासन जिल्ह्यात दुष्काळ नाही, असे स्पष्ट करीत आहे. त्यावरुन राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनात तारतम्य दिसून येत नाही.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशना- दरम्यान जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि दुष्काळसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी सोमवारला चर्चा करणार आहेत. आपण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटीबद्ध असून हा मुद्दा सभागृहात मांडणार आहे.
- बाळा काशिवार,
आमदार, साकोली

लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम
खरीप पिकांची अंतिम पैसवारी घोषित झाल्यानंतर 'लोकमत'ने लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रीया जाणून घेतल्या होत्या. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या सुधारीत निकषाप्रमाणे खरीप पिकांची अंतिम पैसवारी काढण्यात आली. तर काही लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासनाने काढलेली पैसेवारी चुकीची असून त्याला विरोध दर्शविला होता. कृषी अधिकारी व महसूल विभागाने सत्य परिस्थितीचे सर्व्हेक्षण केले आहे. साकोली विधानसभा क्षेत्रात दुष्काळी स्थिती होती. जिल्ह्याची पैसेवारी ५४ पैसे असले तरी अन्य तालुक्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या सुधारीत निकषाप्रमाणे अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र दोन महिन्यानंतर असे का घडले की, भंडारा जिल्हा दुष्काळग्रस्त नाही, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
बँकाना कर्ज वसुलीचा मार्ग मोकळा
भंडारा जिल्ह्यातील एकही गावाची आणेवारी ५० पैशाच्या खाली नाही. म्हणजेच दुष्काळ नाही, असे जाहिर केले. त्यामुळे सहकारी कर्जाचे पुर्नगठन व पिक कर्जाच्या वसुलीस कुठल्याही प्रकारची स्थगित देण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्जाच्या वसुलीचा बँकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ असतांनाही दुष्काळ नाही, अशी घोषणा केल्याने येथील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दि. ११ मार्च २०१६ रोजी एक शासन परिपत्रक काढले. त्यात नमुद करण्यात आले की, ज्या गावाची आणेवारी ५० पैशाच्या खाली आहे अशा गावात सहकारी कर्जाचे पुर्नगठन व पिक कर्जाच्या वसुलीस स्थगित देण्यात आली. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकानी आवश्यक ती कारवाई करावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आली आहे.
मागणी नको, करुनच दाखवा
जिल्हा दुष्काळग्रस्त नाही, असा शेरा राज्य शासनाने मारल्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त निधी द्या, अशी मागणी केंद्र शासनासह राज्य शासनाकडे करतीलच, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. दुष्काळावरुन राजकारण करण्याची संधी कुणी सोडणार नाही! शेतकऱ्यांचे कैवारी असणाऱ्यांनी केवळ मागणी करुन वेळ मारुन नेण्यापेक्षा त्यांना न्याय देण्यासाठी करुनच दाखविण्याची गरज आहे.