लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : शासकीय धानाच्या भरडाईवरुन शासन आणि राईस मिलर्स यांच्या तिढा निर्माण झाला होता. परिणामी भंडारा जिल्ह्यातील ३५ लाख क्विंटल धानाची भरडाई थांबल्याने गोदामांची समस्या निर्माण झाली हाेती. मात्र आता ही समस्या मार्गी लागली असून रब्बीतील धान खरेदीला त्वरित सुरुवात करुन शेतकऱ्यांची अडचण दूर करण्याचे निर्देश खासदार प्रफुल पटेल यांनी मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांना दिले. कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि शासकीय धान खरेदीच्या विषयावर शुक्रवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी तसेच विविध विभागाचे अधिकारी आणि राईस मिलर्स देखील उपस्थित होते. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई न झाल्याने १४ लाख क्विंटल धान उडघ्यावर पडून होता. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता होती. तर दुसरीकडे यामुळे रब्बीतील धान खरेदी रखडल्याने शेतकरी अडचणीत आले होते. ही समस्या लक्षात घेत यावर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करुन पाठपुरावा केला. त्यामुळे शासनाने राईस मिलर्सच्या समस्या दूर केल्या असून आता भरडाईचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे राईस मिलर्सने धानाची युध्दपातळीवर उचल करावी. तसेच रब्बीतील धान खरेदीचा मार्ग मोकळा करण्यास सांगितले. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने रब्बी हंगामातील धान खरेदी त्वरित सुरु करुन शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले. तसेच खरीप हंगामातील बोनस सुध्दा येत्या १५ दिवसात मिळणार असल्याचे खासदार प्रफुल पटेल यांनी सांगितले. बैठकीला माजी आमदार राजेन्द्र जैन, आमदार राजू कारेमोरे, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुनील फुंडे, माजी मंत्री नाना पंचबुध्दे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय दलाल, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी गणेश खर्चे, राईस मिलर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
धान खरेदी नोंदणीस मुदतवाढ - रब्बी हंगामातील धान खरेदी करिता ऑनलाईन नोंदणी करण्याची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत होती. मात्र लॉकडाऊन आणि इतर अडचणीमुळे अनेक शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करु शकले नाही. त्यामुळे ऑनलाईन नोंदणीला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्याचे आश्वासन खासदार प्रफुल पटेल यांनी दिले.