सिंचन प्रकल्पातील प्रश्न तातडीने सोडवा

By Admin | Updated: December 11, 2015 01:00 IST2015-12-11T00:57:17+5:302015-12-11T01:00:07+5:30

जिल्ह्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पातील वनजमीन, पर्यावरण, भूसंपादन व पुनर्वसनाचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावून प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी कामाचा वेग वाढवा,

Solve the questions in the irrigation project promptly | सिंचन प्रकल्पातील प्रश्न तातडीने सोडवा

सिंचन प्रकल्पातील प्रश्न तातडीने सोडवा

लोकप्रतिनिधींशी चर्चा : मुख्यमंत्र्यांनी घेतला भंडारा जिल्ह्याचा आढावा
भंडारा : जिल्ह्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पातील वनजमीन, पर्यावरण, भूसंपादन व पुनर्वसनाचे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावून प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी कामाचा वेग वाढवा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विधानभवन सभागृहात बुधवारला मुख्यमंत्र्यांनी भंडारा जिल्ह्यातील प्रश्नासंदर्भात आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीला पालकमंत्री डॉ.दीपक सावंत, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, खासदार नाना पटोले, आमदार रामचंद्र अवसरे, आमदार चरण वाघमारे, आमदार बाळा काशीवार, अपर मुख्य सचिव आनंद कुळकर्णी, सचिव मालिनी शंकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मनिषा म्हैसकर, विभागीय आयुक्त अनूपकुमार, जिल्हाधिकरी धीरजकुमार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर उपस्थित होते.
सुरेवाडा आणि करजखेडा उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी वनविभाग आणि पर्यावरण विभागाने तात्काळ मान्यता द्यावी. सर्व सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी आधी निधी उपलब्ध करून नंतरच अन्य कामांसाठी निधी वितरीत करावा. ज्या सिंचन प्रकल्पासाठी जमीन शेतकऱ्यांडून हस्तांतरीत करण्यात आली मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही, अशा जमीन शेतकऱ्यांना परत करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. रेंगेपार आणि बपेरा येथील पुरग्रस्तांसाठी आवास योजनांमधून घरे उपलब्ध करून द्यावी. जिल्हा परिषदेचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावी, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा मार्ग व राज्यमार्ग खड्डे मुक्त करून द्यावे, असे निर्देश दिले. नाल्यांचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी जलयुक्त शिवारमधून त्यावर बंधारे बांधावे, सूर नदीवर जलयुक्त शिवारमधून बंधारे बांधून पाणी अडवावे, प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, वीज बिल न भरल्यामुळे अनेकदा बंद पडतात. या योजना कायम स्वरुपी सुरु ठेवण्यासाठी त्या जीवन प्राधीकरण विभागाकडेच अंमलबजावणीसाठी द्यावे. वनजमिनीचे पट्टे ज्यांना हस्तांतरीत केले आहेत, त्या आदिवासी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी संबंधित विभागाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले (नगर प्रतिनिधी)

Web Title: Solve the questions in the irrigation project promptly

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.