शिक्षकांचा वेतनासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना घेराव

आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख व कार्यवाह राजेश धुर्वे यांनी केले. यावेळी शिक्षणाधिकाऱ्यांशी शिक्षकांच्या विविध समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली. राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या शिवाय जिल्हा परिषद, नगरपालिका व अन्य शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १३ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार दर महा १ तारखेला वेतन अदा करण्याचे आदेश आहे.

ठळक मुद्देविदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ । विविध समस्यांवरही चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : शिक्षकांना शासन परिपत्रकाप्रमाणे दरमहा १ तारखेला वेतन द्यावे व प्रशिक्षणाशिवाय विना अट वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करावी या मागणीला घेवून विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ जिल्हा शाखा भंडाराच्या वतीने माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना घेराव घालण्यात आला. यावेळी मागण्यांचे निवेदन देत चर्चा करण्यात आली.
आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख व कार्यवाह राजेश धुर्वे यांनी केले. यावेळी शिक्षणाधिकाऱ्यांशी शिक्षकांच्या विविध समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली. राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या शिवाय जिल्हा परिषद, नगरपालिका व अन्य शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १३ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार दर महा १ तारखेला वेतन अदा करण्याचे आदेश आहे. मात्र शिक्षण विभागाचे वेळकाढू धोरणामुळे वेळेवर वेतन मिळत नाही. तसेच वरिष्ठ, निवड श्रेणी करिता शिक्षक पात्र असूनही शिक्षकांच्या याद्या जाहीर न केल्यामुळे अनेक शिक्षक निवड श्रेणीपासून वंचित आहेत. या विषयावरही शिक्षणाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. त्यात पात्र शिक्षकांच्या याद्या प्रसिद्ध करून प्रशिक्षणाशिवाय विना अट निवड श्रेणी लागू करण्याचे मान्य करण्यात आले. मुख्याध्यापकाचे अधिकार सहा महिन्यांकरिता देण्यात येवून पद मंजूर असलेल्या शाळेत मुख्याध्यापकांचे पद पदोन्नतीने भरण्यात यावे, आदी विषयांवरही सकारात्मक चर्चा करण्यात यावी. या आंदोलनात खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघ व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघाने पाठिंबा दर्शविला होता. यावेळी चंद्रशेखर रहांगडाले, विलास खोब्रागडे, दारासिंग चव्हाण, धनवीर कानेकर, धीरज बांते, मनोज अंबादे, भाऊराव वंजारी, पुरूषोत्तम लांजेवार, अशोक बनकर, अनंत जायभाये, पंजाब राठोड, अनिल कापटे, माधुरी मस्के आदी उपस्थित होते.

संघटनांचा पाठिंबा
शिक्षकांच्या समस्यांबाबत शासन प्रशासन उदासीन आहे. वारंवार आंदोलने करूनही समस्या सुटलेल्या नाही. परिणामी शिक्षकांच्या संघटनांनीही एकीचे बळ दाखविण्यासाठी संघटनेच्या निर्णयांना पाठिंबा दर्शविल्याचे दिसून येते.