मुदत संपल्यानंतरही घाटात रेती खनन

साकोली तालुक्यात चुलबंद नदीवर उमरी, लवारी, परसोडी, पोवारटोली, गोंडउमरी, खंडाळा हे घाट आहेत. त्यापैकी परसोडी पोवारटोली आणि गोंडउमरी घाटांचा लिलाव झाला होता. आता या लिलाव झालेल्या घाटांची मुदत ३१ डिसेंबर रोजी संपली आहे. मात्र त्यानंतरही लिलाव झालेल्या आणि लिलाव न झालेल्या सर्व घाटांवरून रेतीचे खुलेआम उत्खनन केले जात आहे.

ठळक मुद्देमहसूल विभागाचे दुर्लक्ष : साकोली तालुक्याच्या चुलबंद नदीवरील घाट

संजय साठवणे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : मुदत संपल्यानंतरही साकोली तालुक्यातील घाटातून मोठ्या प्रमाणात रेतीचे खनन होत असून चुलबंद नदीच्या सर्वच घाटांवर रात्री टिप्पर आणि ट्रॅक्टरची गर्दी दिसून येते. जेसीबीच्या माध्यमाने खनन करून रेतीची वाहतूक सुरु आहे. महसूल विभागाचे विविध पथक नियुक्त असले तरी रात्री घाटांकडे कुणीही फिरकत नसल्याने रेती तस्करांचे चांगलेच फावत आहे. अर्थपूर्ण संबंधातून या तस्करांवर कारवाई होत नसल्याची चर्चा आहे.
साकोली तालुक्यात चुलबंद नदीवर उमरी, लवारी, परसोडी, पोवारटोली, गोंडउमरी, खंडाळा हे घाट आहेत. त्यापैकी परसोडी पोवारटोली आणि गोंडउमरी घाटांचा लिलाव झाला होता. आता या लिलाव झालेल्या घाटांची मुदत ३१ डिसेंबर रोजी संपली आहे.
मात्र त्यानंतरही लिलाव झालेल्या आणि लिलाव न झालेल्या सर्व घाटांवरून रेतीचे खुलेआम उत्खनन केले जात आहे. रात्री आणि पहाटे या घाटांमधील टिप्पर आणि ट्रक रेती भरतानाचे दृष्य सर्वांना दिसून येते. रेतीघाट मुदत संपल्यानंतरही उत्खनन होत असल्याचा प्रकार महसूल विभागाला माहित आहे.
परंतु अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. फिरते पथक नियुक्त असले तरी रात्रीच्या वेळी रेतीघाटावर कुणाची जायची हिंमत होत नाही. त्यामुळे शेकडो ब्रास रेती उत्खनन करून चोरली जात आहे. यातून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना रेती तस्करांवर कारवाईचे अधिकार आहेत. तसेच पोलिसही रेती तस्करांवर कारवाई करतात. परंतु मुदत संपल्यानंतर अद्यापपर्यंत कुणीही कारवाई केली नाही.
पर्यावरणाला धोका होईल अशा मनमानी पद्धतीने रेतीचे उत्खनन केले जाते. विशेष म्हणजे सूर्यास्तानंतर रेती उत्खननाला बंदी आहे .परंतु वर्षभर या घाटांवरून रात्रीच रेतीची तस्करी करण्यात आली. दररोज १५ ते २० ट्रक-टिप्पर, ट्रॅक्टर उत्खनन करताना दिसून येत आहेत. रेतीतस्करीसाठी चुलबंद नदीची नैसर्गिक संरक्षण भिंत थडीही अनेक ठिकाणी खचविण्यात आली आहे. अवजड वाहतुकीने घाट मार्गावरील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. गावकऱ्यांनी वारंवार या बाबत सांगूनही कोणतीच उपाययोजना झाली नाही.

शासनाच्या रॉयल्टीला चुना
लिलाव झालेल्या रेतीघाटातून उत्खनन करावयाचे असल्यास एक ब्रास रेतीसाठी अडीच हजार रुपये रॉयल्टी द्यावी लागते. घाटांचा लिलाव झाला तेव्हा अनेकजण रॉयल्टीवर रेतीची वाहतूक करीत होते. परंतु एका रॉयल्टीच्या नावावर चार ते पाच ट्रीप मारून पद्धतशिरपणे महसूल बुडविला जात होता. महसूल आणि पोलीस विभागाशी असलेल्या अर्थपूर्ण संबंधामुळे त्यांच्यावर कारवाईच केली जात नाही. विशेष म्हणजे एक ब्रास रेती तस्करी प्रकरणात तब्बल १ लाख १० हजार रुपये दंड आकारला जातो. परंतु हा दंड टाळण्यासाठी अधिकाºयांचे हात ओले करणे तस्करांना फायदेशिर जाते.

शासकीय कामावर रेती
तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय बांधकाम सुरु आहे. तालुक्यातील रेतीघाटाची मुदत संपल्यानंतरही या कामांवर रेती कुठून येते हा संशोधनाचा विषय आहे. कंत्राटदार रेती तस्करांकडून कमी किमतीत रेती घेऊन शासकीय बांधकाम करीत असल्याचे तालुक्यात दिसून येते. वरिष्ठांचे या प्रकाराकडे मात्र लक्ष नाही.