लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : ग्रामपंचायतमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांचे गत ५ ते ६ महिन्यांपासून मानधन कंपनीने न दिल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तुटपुंज्या मानधनात संगणक परिचालकांची थट्टा शासनाने चालवल्याचा आरोप संगणक परिचालकांनी केला आहे.
परिचालकांना महाशिवरात्री, रंगपंचमी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या महत्त्वाच्या सणाला मानधन मिळेल, अशी आशा होती परंतु यावरही पाणी फेरले. सणावारांच्या दिवशी नवीन कपडे, मिठाई आदी वस्तू खरेदी करण्यासाठीसुद्धा त्यांच्याकडे पैसे नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे अशी नोकरी काय कामाची, असा प्रश्न संगणक परिचालकांकडून विचारला जात आहे. सहा-सहा महिने मानधन होत नसल्याने, किराणा व्यापारी, भाजीपाला विक्रेते, औषध दुकानदारांनी त्यांना उधारी देणे बंद केले आहे.
गॅस, वीज बिल, दवाखान्याचा खर्च कुठून करायचा? यामुळे संगणक परिचालकांच्या कुटुंबात आर्थिक चणचणीमुळे, कौटुंबिक कलह निर्माण होत आहेत. एकीकडे कामाचा वाढता ताण, विविध योजना, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त दबाव, मानधनाअभावी कुटुंबाची होणारी होरपळ, कुटुंबात आर्थिक टंचाईमुळे निर्माण होणारे कलह, वादविवाद यांच्यात सामान्य संगणक परिचालकांचा श्वास गुदमरत असल्याची व्यथा त्यांनी कथन केली आहे. परिचालकांची समस्या लक्षात घेवून तातडीने त्यांना मानधनाचे वितरण करण्याची मागणी आहे.
नियमित कामानंतरही मानधन नाहीचशासनाच्या वित्त आयोग प्रकल्पांतर्गत गेली कित्येक वर्षांपासून राज्यातील ग्रामपंचायतमध्ये संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. जन्म, मृत्यू, विवाह, नमुना ८, एक ते तेहत्तीस नमुने, विविध शासकीय योजना व इतर कार्यालयीन सेवा, नागरिकांना विविध आवश्यक दाखले एकाच छताखाली संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून देण्यात येतात. परंतु, कामात तत्पर असलेल्या परिचालकांना मानधनच मिळत नाही.
आर्थिक संकटाचा करावा लागतो सामनागत सहा महिन्यांपासून परिचारिकांना त्यांच्या कामाचे मानधन मिळाले नाही. पाच-सहा महिने कुटुंबीयांसह विनाकारण आर्थिक विवंचनेत संगणक परिचालकांना जगावे लागत आहे. संगणक परिचालक नैराश्येच्या खाईत ढकलले जात आहेत. समाजमान्य मार्गाने प्रामाणिकपणे काम करूनही जर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह योग्य प्रकारे करू शकत नसलो, तर आमच्या जगण्याला आणि प्रामाणिकपणे काम करण्याला काय अर्थ आहे,
परिचालकांचे होतेय शोषणशासनाने खासगी कंपनीमार्फत आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून हा प्रकल्प पुढे चालवला. यात कार्यरत संगणक परिचालकांचे मानधन हे ग्रामपंचायतच्या १५ व्या वित्त आयोगामार्फत बारा हजार रुपये प्रति महिना याप्रमाणे, संपूर्ण वर्षाचे एकत्रित मानधन म्हणून जिल्हा परिषदेला आरटीजीएस प्रणालीद्वारे ग्रामपंचायतद्वारे अदा केले जाते. मात्र, त्यापैकी संगणक परिचालकांना कंपनीकडून मानधनापोटी तुटपुंजी रक्कम देऊन शोषण केले जात आहे.