तहसीलकडे जाणारा रस्ता खड्ड्यात

गत कित्येक दिवसांपासून या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली असून रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या खड्यांतून वाहन चालविणे त्रासदायक ठरत असून तहसील कार्यालयात पालकमंत्री विश्वजीत कदम, जिल्हाधिकारी कदम यांनी सर्व विभागाची आढावा बैठक घेतली. तेव्हा त्यांना याच खड्यातून प्रवास करावा लागला. मात्र या खड्डेमय रस्त्याविषयी कुणीही तक्रार केली नाही किंवा चर्चा केली नाही हे विशेष.

ठळक मुद्देसाकोली येथील प्रकार : तीन वर्षातच उखडला रस्ता, बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : तालुक्याचा कारभार चालणाऱ्या साकोली तहसील कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता खड्ड्यात हरवल्याने नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे. हा रस्ता तीन वर्षापूर्वीच तयार करण्यात आला होता. मात्र निकृष्ठ दर्जाचे साहित्य वापरल्याने रस्ता अल्पावधीतच उखडला आहे. या रस्तेकामाची चौकशी करुन कंत्राटदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
गत कित्येक दिवसांपासून या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली असून रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या खड्यांतून वाहन चालविणे त्रासदायक ठरत असून तहसील कार्यालयात पालकमंत्री विश्वजीत कदम, जिल्हाधिकारी कदम यांनी सर्व विभागाची आढावा बैठक घेतली. तेव्हा त्यांना याच खड्यातून प्रवास करावा लागला. मात्र या खड्डेमय रस्त्याविषयी कुणीही तक्रार केली नाही किंवा चर्चा केली नाही हे विशेष.
या बैठकीचा संबंधीत विभागाचे अभियंता सुध्दा उपस्थित होते. तरीही रस्त्याकडे दुर्लक्ष का? सदर रस्ता हा तहसील कार्यालयाव्यतिरिक्त गडकुंभली गावालाही जात असल्याने वर्दळ असते. रस्त्यावर टुरीझमचे गेस्ट हाऊस असल्याने देशी-विदेशी पर्यटकांचे जाणे येणेही सुरु असते. तालुक्यातील नागरिकांच्या महत्वपूर्ण कार्यालयाचाच रस्ता खड्यात गेल्याने अनेकांनी याची तक्रार केली आहे. या रस्त्याची तात्काळ दुरस्तीकरावी अशी मागणी होत आहे.

या रस्त्याची चौकशी करा
सदर रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकणाचे काम मागील तीन चार वर्षापूर्वीच करण्यात आले. मात्र कंत्राटदाराने निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याने काम दर्जाहीन झाले. परिणामी रस्त्यात ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. कंत्राटदारासह शाखा अभियंत्यानीही आर्थिक देवाण घेवाण करुन सदर रस्त्याची देयके मंजूर केली. या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. सखोली चौकशीनंतर खरे सत्य बाहेर येईल. वर्षानुवर्षे शासन रस्ते कामासाठी लाखो रुपये खर्च करते तर दुसरीकडे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी, कंत्राटदार रस्त्याच्या दर्जाकडे लक्ष देत नाहीत असा आरोप नागरिकांतून होत आहे.