३०० शेतकऱ्यांचा रस्ता बंद
By Admin | Updated: July 27, 2014 23:35 IST2014-07-27T23:35:27+5:302014-07-27T23:35:27+5:30
तालुक्यातील स्टेशनटोली (देव्हाडी) पांदण रस्त्यावरील पुलावर पाणी आल्याने ३०० शेतकऱ्यांचा रस्ता बंद झाला आहे. परिणामी ऐन हंगामात शेतकऱ्यांची गोची झाली आहे. तर दुसरीकडे होणाऱ्या नुकसानीला

३०० शेतकऱ्यांचा रस्ता बंद
पुलावर चढले पाणी : स्टेशनटोली शिवारातील प्रकार
तुमसर : तालुक्यातील स्टेशनटोली (देव्हाडी) पांदण रस्त्यावरील पुलावर पाणी आल्याने ३०० शेतकऱ्यांचा रस्ता बंद झाला आहे. परिणामी ऐन हंगामात शेतकऱ्यांची गोची झाली आहे. तर दुसरीकडे होणाऱ्या नुकसानीला त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
स्टेशनटोली शिवारातील पांदण रस्त्यावर असलेल्या पुलावर चार फूट पाणी वाहत आहे. मागील आठवड्यात वैनगंगा नदीसह तिच्या उपनद्यांना पूर आला होता. यात नदी, नाले, ओढे ओसंडून वाहत होते. स्टेशनटोली पांदण रस्त्यावर असलेल्या नाल्याच्या पुलावर पाणी चढले होते. जवळपास ३ ते ४ फूट पाणी पुलावरून वाहत असल्याने संपूर्ण रहदारी ठप्प झाली होती. परिणामी शेतकऱ्यांना शेतशिवारात जाण्यासाठी रस्ता उरला नाही.
तुमसर - गोंदिया राज्य मार्गालगत स्टेशनटोली ग्रामपंचायत अंतर्गत देव्हाडी शिवारात जाण्याकरिता शेतकऱ्यांसाठी पांदन रस्ता आहे. या पांदन रस्त्यावर मोठा नाला आहे. नाल्यावर जुन्या पद्धतीने बांधलेला पुल आहे.
मात्र या पुलाची उंची कमी असल्याने मुसळधार पाऊस बरसल्यास पुलावर पाणी चढते. परिणामी शेतकऱ्यांचा शेतशिवाराशी संपर्क तुटतो. पाण्याचा वेग जास्त असल्याने सामोर जाता येत नाही. स्टेशनटोली (देव्हाडी) परिसरातील जवळपास ३०० शेतकरी या पांदण रस्त्यावरील पुलाचा वापर रहदारीसाठी करतात. हा पांदन रस्ता मुरुमाचा तयार करण्यात आला आहे. नाल्यापलिकडे रेल्वेचे रुळ आहे.
शिवणी गावाकडूनही शेतीवर जाता येत नाही. त्या बाजूने रस्ता नसल्याने शेतकरी चहुबाजूने अडला जातो. ऐन पावसाळ्यात शेतावर साहित्य घेऊन शेतकऱ्यांना जावे लागते. मात्र पांदण रस्त्याशिवाय येथे पर्यायी रस्ता नसल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. या रस्त्यावर दोन मोठे सिमेंटचे पाईप घालून पूल तयार करण्यात आला आहे.
सिमेंटचे पाईप टाकल्यामुळे या पुलाची उंची वाढू शकली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात पुलावर पाणी चढते. पुलाची उंची वाढविण्याची गरज असताना संबंधित विभागाने याकडे लक्ष दिले नाही. हा पुल सध्या शेतकऱ्यांसाठी निरुपयोगी ठरत आहे. संबंधित प्रशासनाचे नियोजनाचा फटका नाहक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)