भंडारा : जिल्ह्याला वरदान स्वरुपात मिळालेल्या रेतीच्या गाैण खनिजाला तस्करांची वक्रदृष्टी पुन्हा एकदा जोरात लागली आहे. रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने या नदी घाटांवर सर्रासपणे रेतीचा उपसा व वहन केले जात आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे.
जिल्ह्यात दीड दशकांपूर्वी ९० पेक्षा जास्त रेती घाटांची संख्या होती. गोसेखुर्द धरणाच्या टप्प्याटप्प्याने पूर्णत्वानंतर जलसंचयनाची प्रक्रियाही राबविली गेली. परिणामी २० ते ३५ टक्के रेती घाट पाण्याखाली आले. गत तीन वर्षांपासून पाण्याची पातळी कायम आहे. त्यामुळे रेती घाटांची संख्याही कमी झाली. त्यातही न्यायालयीन प्रक्रिया रखडल्यामुळे काही रेती घाटांचे लिलाव झाले नाही. गतवर्षी एकूण रेती घाटांपैकी फक्त १४ रेती घाटांचे लिलाव झाले होते. भंडारा, मोहाडी, तुमसर व पवनी तालुक्यात तर रेती तस्करांनी कहरच केला.
महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल मारलेल्या तस्करांना आता कुणाचेही भय नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मोहाडी, तुमसर व लाखांदूर तसेच पवनी तालुक्यात रेती तस्करीला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. जिल्ह्यातील एकही रेतीघाटांचे लिलाव झाले नाही. किंबहुना तस्करांचे फावले पाहिजे म्हणूनच घाटांच्या लिलावाला विलंब केला जात असल्याचीही खमंग चर्चा खुद्द प्रशासनातच रंगली आहे.
तर लिलावासाठी महिनाभराचा कालावधी
जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत ६४ रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. यात पर्यावरण समितीची हिरवी झेंडी मिळाल्यानंतर लिलाव प्रक्रियेला प्रत्यक्षपणे सुरुवात होणार आहे. यासंबंधाने पुढील आठवड्यात समितीची सभा होणार असल्याचीही विश्वसनीय माहिती आहे. त्यानंतरच लिलाव प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. लिलाव झाले नसतानाही रेतीची वाहतूक का थांबत नाही हाही संशोधनाचा विषय आहे. लिलाव प्रक्रियेनंतर रेती प्रति ट्रक व ट्रॅक्टरचे भाव कमी होतील. परंतु लिलावापूर्वी म्हणजेच विद्यमान घडीला हेच दर आसमंताला भिडले आहेत.
कुणाकुणाचे संगनमत
पूर आला की नदीपात्रातून उपसलेल्या रेतीचा पुन्हा भरणा होत असतो. निसर्गाची ही किमया भंडारा जिल्ह्यातील तस्करांना कोट्यधीश बनवून गेली आहे. अर्थातच यात अधिकाऱ्यांचेही चांगभले होत असते. तस्कर व अधिकाऱ्यांचे संगनमत ही काही नवीन बाब नाही. मात्र लिलाव प्रक्रियेला विलंब होत असताना संगनमत आहे हे नक्कीच स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान गतवर्षी ठरलेल्या किंमतीनुसार काही घाट विकले गेले नाही. परंतु त्या घाटातून रेतीचा उपसा मात्र सुरुच होता, हे येथे उल्लेखनीय. दरम्यान रेतीघाटांचा लिलाव करून जनसामान्यांसह घरकुल लाभार्थ्यांना माफक दरात रेती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.