जलाशय कंत्राट धोरणात बदलाची आवश्यकता

प्रथीनेयुक्त खाद्यपदार्थात अतिशय महत्त्वाचा घटक मासे आहे. त्यादृष्टीने मत्स्य उत्पादन वाढीस प्रथीने उपलब्धतेतील वाढीसाठी जलाशयाच्या ठेका धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देबाळा काशीवार : मत्स्य व्यावसायिकांच्या हिताचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : प्रथीनेयुक्त खाद्यपदार्थात अतिशय महत्त्वाचा घटक मासे आहे. त्यादृष्टीने मत्स्य उत्पादन वाढीस प्रथीने उपलब्धतेतील वाढीसाठी जलाशयाच्या ठेका धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे. याबाबत आमदार बाळा काशिवार यांनी मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेऊन ही बाब मांडली.
भूजलाशय क्षेत्रात मासेमारीसाठी मोठ्या प्रमाणावर असलेली मागणी लक्षात घेता पारंपारिक मच्छीमारांच्या हितासाठी ग्रामीण रोजगार निर्मितीतून वाढीव मत्स्योत्पादनासाठी जलाशय ठेक्याने देण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला.
परंतु या निर्णयातील धोरणामुळे परंपरागत मासेमारांचा स्वाभीमान नष्ट होऊन त्यांच्यावर वेठबिगार होण्याची वेळ येईल, असे आ.बाळा काशिवार यांनी यावेळी मंत्र्यांजवळ सांगितले. दरम्यान काशिवार यांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन या मासेमारांच्या मुलभूत बाबींकडे लक्ष देऊन त्यांच्यासाठी तलाव ठेक्याने देण्याच्या धोरणात बदल करण्याची विनंती केली.
त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री यांनी मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांना याबाबत बैठक बोलाविण्याचे निर्देश दिले होते त्याप्रमाणे जानकर यांच्या दालनात बैठक बोलाविण्यात आली होती.
सदर बैठकीत शासन निर्णयातील तलाव ठेक्याने घेण्याचा अधिकार संस्था, संघ, खासगी उद्योजक यांना कोणत्या वर्गातील तलाव द्यावयाचे, हे शासनाने ठरवावे अशी सुधारणा सुचविली. तसेच २०० हजार हेक्टरवरील जलाशयासाठी स्वतंत्र भूजलाशयीन संघ स्थापन करणारी बाब वगळण्यात यावी, तलाव ठेका रक्कम अव्यवहारीय पद्धतीने वाढविले असल्याने या रकमेत ५० टक्के कपात करण्यात यावी, अपेक्षित मत्स्योत्पादन यातील अपेक्षित हा शब्द वगळण्यात यावा, तलावातील १२ तास ६० से.मी. पाणी वाहणे म्हणजे यापेक्षा कमी प्रवाहात मासे वाहून जात नाही, असे मानने अशास्त्रीय असल्यामुळे याकरिता स्थानिक प्रशासन व जिल्हा मत्स्य विकास अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी देण्यात यावी, शासकीय अनुदानातून उभारलेल्या मूलभूत सुविधांची मालकी, ठेका कालावधी समाप्तीनंतर मत्स्यव्यवसाय विभागाची राहील असे नमूद आहे. परंतु यातून मूलभूत सोई उभारल्या असल्यास त्याचे स्वामीत्व कसे राहील हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे त्याचे स्पष्टीकरण देण्यात यावे, तसेच अवर्षणग्रस्त तलावाची पातळी कॅनलच्या पाणी पातळीपेक्षा खाली म्हणजेच २.५ मिटर ऐवजी १ मिटर खोल अशी दुरुस्ती करण्यात यावी. अशा प्रकारच्या सुधारणा शासन निर्णयात केल्यास मासेमारांच्या हिताचे होईल व त्यांना खरोखरच न्याय मिळेल, अशा प्रकारचे निवेदन आ.बाळा काशीवार यांनी बैठकीत दिले.
यावर मत्स्योत्पादन मंत्री महादेव जानकर यांनी शासन निर्णयात सुधारणा करुन पुन्हा तातडीची बैठक लावणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महादेव जानकर यांचे आभार मानले असून भंडारा जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायीकां आ. काशीवार यांच्या पुढाकारामुळे व्यवसाय करण्यास मदत मिळणार आहे.