अभयारण्याचा जनजागृती पोस्टरवर उत्पादनाचे साधन दाखविले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 27, 2021 04:37 IST2021-03-27T04:37:18+5:302021-03-27T04:37:18+5:30
एकीकडे वनाला लागून असलेल्या गावकऱ्यांना वनाचा फायदा दाखवण्यात येत असला तरी या गावकऱ्यांना अभयारण्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे फायदा होताना दिसत ...

अभयारण्याचा जनजागृती पोस्टरवर उत्पादनाचे साधन दाखविले
एकीकडे वनाला लागून असलेल्या गावकऱ्यांना वनाचा फायदा दाखवण्यात येत असला तरी या गावकऱ्यांना अभयारण्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे फायदा होताना दिसत नाही. अभयारण्याला लागून असलेल्या गावकऱ्यांनी अभयारण्य याविषयी नाराजी निर्माण झाली आहे. आजूबाजूला असलेल्या शेतीमध्ये कोणत्या प्रकारचे उत्पादन घेतल्या जात नाही. वन्यप्राण्यांची संख्या वाढल्यामुळे शेतातून कोणत्या प्रकारचे उत्पादन होत नाही. तसेच वनविभागाकडून दिलेली नुकसान भरपाई अत्यल्प असून वेळेवर मिळत नाही. अभयारण्यामध्ये स्थानिक गावकऱ्यांचा आर्थिक विकास होईल असे वाटत होते. मात्र तसे होताना दिसत नाही. कोका अभयारण्यात पर्यटनासाठी असलेले वाहन स्थानिक लोकांनी न घेता तेथे असलेले वन कर्मचाऱ्यांनी वाहन घेतलेले आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांचा फायदा न होता येथील वन कर्मचाऱ्यांचा फायदा होताना दिसत आहे. सदर अभयारण्यातील गाईड सोडून जात असून त्यांना तिथे काम करणे परवडेनासे झाले आहे. या अभयारण्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मोठा फौजफाटा असून शासनाचा पैसा त्यांच्यावरच अधिकचा खर्च होत आहे. वन्यजीव संरक्षणासाठी अमाप पैसा खर्च करत असला तरी पाहिजे त्या प्रमाणात त्याचा फायदा होताना दिसत नाही. त्यामुळे सदर अभयारण्य बंद करून त्याचे रूपांतर उद्यानात करण्यात यावे अशी मागणी परिसरातील नागरिक करीत आहे. तसेच जर उद्यान निर्माण झाले तर कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटाही कमी होईल व वन्य प्राण्यांचा उपद्रव थांबेल. तारांचा कंपाऊंड केल्यामुळे वन्यप्राणी जंगलातून बाहेर पडणार नाही. अभयारण्याला लागून असलेल्या गावांमध्ये वन समिती स्थापन करण्यात आले होते. आज या समित्यांच्या कार्यकाळ पाच वर्ष पूर्ण झाला आता नव्याने त्या समित्या स्थापन करण्याचा आहे. मात्र त्या समितीमध्ये राहण्यासाठी कोणीच तयार होत नसल्याचे दिसून येत आहे. समितीअंतर्गत गावकऱ्यांसाठी अनेक विकासात्मक कामे करण्यात येणार होते. तसेच काही प्रमाणात ते करण्यात आलेले आहे. मात्र गावकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात याचा फायदा झाला नसल्याने त्या समित्या नावापुरत्याच राहिलेले आहेत.