तरतूद ९० लाखाची, मिळाले केवळ ३६ लाख

मागील वर्षी न्यूकलियस बजेट अंतर्गत ९० लाख रुपयांची तरतूद होती. मात्र यावर्षी त्यात घट करून ६० लाख रुपये करण्यात आली.

भंडारा : मागील वर्षी न्यूकलियस बजेट अंतर्गत ९० लाख रुपयांची तरतूद होती. मात्र यावर्षी त्यात घट करून ६० लाख रुपये करण्यात आली. प्रत्यक्षात ३४ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे आदिवासी बांधवांचा विकास रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची निर्मिती होऊनही जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित आहेत. या संदर्भातील तब्बल ३,५०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याप्रकरणी (अशासकीय) प्रकल्पस्तरीय नियोजन आढावा समितीचे अध्यक्ष बी.एस. सयाम यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेत आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाची दखल घेत अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास, नागपूर यांनी आदिवासी विभाग सचिव मुंबई सन २०१४-१५ या वर्षात शबरी घरकुल योजनेसाठी अडीच कोटीचा अतिरिक्त निधी विशेष बाब म्हणून उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना २००६ पासून घरकुलासाठी निधी प्राप्त झालेला नाही. भंडारा जिल्ह्याला घरकुलासाठी निधी न मिळाल्याने ४ मार्च २०१४ ला आदिवासी आयुक्त तथा सचिव व ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांसह आदिवासी मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यावरील अन्याय दूर करुन जास्तीत जास्त निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, १३ जानेवारी २०१५ ला प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार जिल्ह्याला केवळ ६०.९८ लाख रुपये निधी देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. मात्र प्रकल्प कार्यालयात घरकुलाचे ३,५०० अर्ज प्रलंबति आहेत. भंडारा जिल्हा हा देवरी प्रकल्पांतर्गत येत असल्याने घरकुलाचा लाभ अत्यल्प प्रमाणात मिळाला. हे अर्ज निकाली काढताना अनेक वर्षाचा कालावधी लागणार असून, यात आदिवासी समाजावर अन्याय होणार आहे. भंडारा जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची निर्मिती करुनही जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांवर होणारा अन्याय थांबलेला नाही.
मागील वर्षी ज्या प्रकल्पासाठी घरकुल निधी मोठ्या प्रमाणात देण्यात आला. त्यावर अद्यापही पैसा खर्च झालेला नाही. तरीसुध्दा पुन्हा त्याच प्रकल्पासाठी निधीचे वाटप करण्यात आले. हा अन्याय दूर न झाल्यास १६ फेब्रुवारीला आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोरच आत्मदहन करण्याचा इशारा बिसन सयाम यांनी दिला होता. आपल्या सहकाऱ्यांसह नागपूर येथील कार्यालयासमोर आंदोलन सुरु करताच चर्चा करण्यासाठी शिष्टमंडळाला पाचारण करण्यात आले. आदिवासी विकास मंत्री आणि आदिवासी विभाग आयुक्त यांच्याशी सयाम यांची दूरध्वनीवर चर्चा घडवून आणण्यात आली.
यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार जिल्ह्यातील प्रलंबित घरकुलाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी चालु वर्षात अडीच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे सांगण्यात आले. याबाबत संबंधित विभागातर्फे या आशयाचे पत्र पाठविण्यात आले आहे. (नगर प्रतिनिधी)