समृध्दग्राम योजनेसाठी १९६ ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव

ग्रामीण पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करून समृध्द व संपन्न गावाची निर्मिती करणे काळाची गरज आहे.

प्रशांत देसाई भंडारा
ग्रामीण पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करून समृध्द व संपन्न गावाची निर्मिती करणे काळाची गरज आहे. पर्यावरण संतुलन ठेऊन ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावेल, यासाठी पर्यावरण संतुलित समृध्दग्राम योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत जिल्ह्यातील १९६ ग्रामपंचायतींनी सहभाग घेतला असून त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने पाठविले आहे.
लाखनी तालुक्यातील रेंगेपार (कोहळी) व शिवनी (मोगरा) या ग्रामपंचायतींना नागपूर विभागातून पर्यावरण विकासरत्न पुरस्कार घोषीत झाला आहे. मागील तीन वर्षात या योजनेत सहभागी ग्रामपंचायतींसाठी शासनाकडून २३ कोटींचा निधी भंडारा जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे.
पर्यावरण संतुलित समृध्दग्राम योजना सन २०१०-११ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेला तीन वर्ष पूर्ण झाली आहे. सलग तीन वर्ष निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची योजनेच्या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येते. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करूनच समृध्द व संपन्न गावांची निर्मिती ही काळाची गरज आहे. यासाठी जल, जमीन, जंगल, हवा व वनस्पती यांचे योग्य व्यवस्थापन करून भौतिक सोयी सुविधांची निर्मिती पर्यावरण संतुलन राखून केल्यास ग्रामस्थांना राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मदत होईल, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे.
भू-व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा, मनुष्यविष्ठा, वैयक्तिक स्वच्छता, ऊर्जा, जमिनीची धूप, अंतर्गत रस्ते विकास, वृक्षारोपण, सामाजीक वनीकरण, उद्याने आणि नागरिकांच्या सहभागातून विविध योजना एकात्मिक पध्दतीने राबवून गावाला समृध्द बनविणे हा यामागील उद्देश आहे. जिल्ह्यातील भंडारा, मोहाडी, तुमसर, लाखनी, साकोली, लाखांदूर व पवनी या तालुक्यांनी पर्यावरण संतुलित समृध्दग्राम योजनेत सहभाग घेतला होता. जिल्ह्यातील ५४२ ग्रामपंचायतींपैकी ४८८ ग्रामपंचायती पात्र झाल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षीसाठी अपात्र व नवीन २५२ ग्रामपंचायतींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर तिसऱ्यावर्षी १८७ ग्रामपंचायतींचा पात्र ठरल्या आहेत. चौथ्या वर्षी जिल्हा परिषदने १९६ ग्रामपंचायतींचा प्रस्ताव पाठविला आहे. तीन वर्षात शासनाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी आहे. पहिल्या वर्षी ५३ ग्रामपंचायती, दुसऱ्या वर्षी २८९, तिसऱ्यावर्षी ३५५ तर चौथ्या वर्षी ११९ ग्रामपंचायती अपात्र ठरल्या आहेत.