नोकरकपात धोरणाचा निषेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 12, 2017 00:14 IST2017-12-12T00:13:58+5:302017-12-12T00:14:15+5:30

राज्यशासनाने राज्यातील सुमारे ५ लाख कर्मचारी व अधिकारी यांची पदे गोठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Prohibition of Promotion Policy | नोकरकपात धोरणाचा निषेध

नोकरकपात धोरणाचा निषेध

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांची निदर्शने : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : राज्यशासनाने राज्यातील सुमारे ५ लाख कर्मचारी व अधिकारी यांची पदे गोठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून सोमवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या सरचिटणीस वसंतराव लाखे अध्यक्ष रामभाऊ येवले, जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय कृती समितीचे अतुल वर्मा, प्रभाकर कळंबे, ग्रामसेवक संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी विलास खोब्रागडे, सेवानिवृत्तांचे अध्यक्ष माधवराव फसाटे, रत्नाकर तिडके यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राज्य शासनाच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला. यानंतर एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
निदर्शने आंदोलनाच्या माध्यमातून जुलैमधील संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यशासन व कर्मचारी संघटना यांच्यात झालेल्या तडजोडीनुसार मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही.
काळ्या फिती लावून कामकाज
राज्य शासनाच्या नोकर कपात धोरणाविषयी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी निषेध नोंदविला. जिल्हा परिषद मधील सर्व विभागप्रमुख व त्यांच्या अधिनस्थ सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांनी आज दिवसभर काळ्या फिती लावून कामकाज केले. दरम्यान भोजन अवकाशाच्यावेळी सर्वांनी एकत्र येवून राज्य शासनाचा कळकळीत निषेध नोंदविला. यावेळी त्यांनी त्यांच्या प्रलंबित सोळ्या मागण्यांचे निवेदन उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी (सामान्य) मंजूषा ठवकर यांना दिले.

Web Title: Prohibition of Promotion Policy