संविधानाला हात लावणाऱ्यांची गय नाही

आईच्या दुधाचे ऋण फेडण्याचे कर्तव्य मुलाने बजावले पाहिजे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला जे संविधान दिले त्याचे ऋण फेडण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देनाना पटोले कडाडले : संविधान दिनाचा कार्यक्रम, हजारोंची उपस्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : आईच्या दुधाचे ऋण फेडण्याचे कर्तव्य मुलाने बजावले पाहिजे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला जे संविधान दिले त्याचे ऋण फेडण्याची गरज आहे. संविधान बदलविण्याचा घाट सरकारने रचला आहे. देशाच्या संविधानाला हात लावणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे प्रतिपादन खासदार नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.छत्रपती शिवाजी क्रीडा संकुल परिसरात पार पडलेल्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी खासदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे, नंदा फुकट, अ‍ॅड. संदेश भालेकर, स्मारक समितीचे अध्यक्ष वसंतराव हुमणे, पुरण लोणारे, देवेंद्र गावंडे, भिमराव मेश्राम, प्रा. नरेश आंबिलकर, एम. आर. कानेकर, प्रा. वामन शेळमाके, प्रा. विनोद मेश्राम, यशवंत नंदेश्वर, दिगंबर मेश्राम, प्रेमदास धारगावे आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.यावेळी नाना पटोले यांनी, सरकारवर बोचरी टिका करताना, देशात नागरिकांचा जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारकडे पैसा नसल्याची ओरड असताना केंद्र सरकारने जाहिरातीवर अकरा अरब रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च केला आहे. बहुजनांवर होणाऱ्यां अन्यायाविरुद्ध मी आवाज उठविला. सत्तेतील सरकारचा खासदार असताना हा आवाज उठविल्याने मला बंडखोर म्हटल्या जात आहे. मात्र मला खुर्चीची हौश नसून बहुजनांच्या हितासाठी मी लढणारा शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे. बाबासाहेबांचा संविधानामुळेच मी देशाच्या संसदेत प्रतिनिधीत्व करीत आहे.जो कुणी विरोधात बोलेल त्याला सध्या संपविण्याची भाषा करीत आहे. मंडल आयोगात ५२ टक्क्यांची आरक्षणाची मागणी करण्यात आली. मात्र ते आरक्षण २७ टक्क्यांवर आणून ठेवले. बहुजनांवर अन्याय करणाºयांना सुखाने झोपू देणार नसल्याचा इशारा यावेळी पटोले यांनी दिला. भारतीय शिक्षण प्रणालीत संविधानाचा विषय नाही. विद्यार्थी दशेत याची माहिती मिळत नाही.भारतीय शिक्षण प्रणालीत संविधानाचा विषय यावा यासाठी मुद्दा रेटून धरणार आहोत. २०१९ च्या निवडणूकीनंतर राज्यात बहुजनांचे राज्य आणण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सांगून आपसातील मतभेद मिटवून सर्वांनी बाबासाहेबांना राजकारणात संपविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्याविरुध्द मुठ बांधण्याची गरज असल्याचेही त्यानी यावेळी सांगितले. जीएसटीच्या नावावर सर्वांचे खिसे साफ करण्याच्या प्रयत्न केंद्र सरकार करीत असल्याची बोचरी टिका नाना पटोले यांनी व्यक्त केली.यावेळी मंदा फुकट यांनी, डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे सर्वांना मतदानाचे अधिकार मिळाले आहे. नाना पटोले यांनी बहुजनांच्या हितासाठी आवाज उठविला असून ते जनतेचा राजा म्हणून सर्व परिचीत झाले आहे. राज्य व केंद्र सरकारने संविधानाला हात लावण्याचा घाट रचला आहे. त्यामुळे मनुवाद्यांची उलटी गिनती सुरु झाली असून २०१९ च्या निवडणूकीत या सरकारला अरबी समुद्रात बुडविण्यासाठी सर्वांनी एकसंघ व्हावे असे प्रतिपादन त्यांनी केले.अ‍ॅड. संदेश भालेकर यांनी, भारताचे संविधान हे जगात सर्वश्रेष्ठ आहे. समाजवादी समाज घडविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रयत्न केले. सध्या देशात अराजकता माजली आहे. राजकीय व्यक्तींच्या व्यक्तव्यांमुळे भारतात तालीबानची संस्कृती आल्याचा भाष होत आहे. संविधानाला धक्का लावू पाहणाºया राजकीयांना मतदानाचा रुपाने त्यांची जागा दाखविण्याची आता वेळ आली आहे.संविधान बदलविण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले होते. या समितीने संविधान बदलविण्याची गरज नसल्याचे सांगून सरकारला वेळीच जागे होण्याचा इशारा दिला असल्याचे प्रतिपादन भालेकर यांनी केले.कार्यक्रमादरम्यान भारतीय संविधानावर आधारित शालेय स्तरावर घेतलेल्या स्पर्धा परिक्षेत प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांना संविधान ग्रंथ देवून सन्मानित करण्यात आले. यावेळी हजारोंची उपस्थिती होती. संचालन प्रा. नरेश आंबिलकर यांनी केले. प्रास्ताविक पुरण लोणारे आणि आभार देवेंद्र गावंडे यांनी मानले.राज्यघटना सर्वसामान्यांची संपत्ती - कवाडेभारतीय संविधान जनतेचा सन्मान व स्वाभीमान आहे. प्रत्येकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे ते कवच असून ते संविधानाचे कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी सर्वांनी लढा देण्याची गरज आहे. राज्य घटना ही दलीतांचीच नाही तर सर्वसामान्यांची संपत्ती आहे. या संपत्तीचे जतन करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन माजी खासदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी व्यक्त केले. सरसंघ चालक मोहन भागवत हे एकदा आरक्षणाबाबत बोलतात तर दुसºयांदा आरक्षण विरोधात बोलत असल्याने ते दुतोंडी असल्याचा घाणाघाती आरोप कवाडे यांनी त्यांच्यावर केला. देशात असहिष्णुतेचे वातावरण करण्यात येत आहे. नोटबंदीत नागरिकांचे जीव गेले. आरएसएसच्या रिमोट कन्ट्रोलवर मोदींची सरकार सुरु असून या सरकारमध्ये देशात अघोषित असहिष्णूतीचे संचारबंदी लावण्यात आल्याचा आरोप कवाडे यांनी केले. मोदींची चाय पे ची चर्चा आता गोहत्यावर थांबली असून नागरिकांनी काय खायचे काय नाही याच्यासाठीही केंद्र सरकारने निर्बंध लावल्याचा आरोप कवाडे यांनी यावेळी व्यक्त करुन २०१९ च्या निवडणूकीत सर्वांनी केंद्र व राज्य सरकारला बाबासाहेबांनी दिलेल्या मतदानाचा अधिकाराचा वापर करुन धडा शिकविण्याचे प्रतिपादन केले.