पैसे द्या... तरच फाईल पुढे सरकतील !

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सिंचन विहिरीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून रुपये घेतले जातात.

पैसे मागणीची ध्वनिफीत तयार : प्रशासकीय मान्यतेसाठी फाईल्स अडविल्या
मोहाडी : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सिंचन विहिरीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून रुपये घेतले जातात. जे लाभार्थी रुपये देत नाही त्यांच्या सिंचन विहिरीच्या प्रशासकीय मान्यतेची फाईल कपाटात दडवून ठेवण्यात येतात. अशा संदर्भाची तक्रार सिरसोली / कान्ह. येथील उपसरपंच अंकुश दमाहे यांनी केली आहे.
या हेतूने रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यात येतो.पंचायत समिती मोहाडी येथील मग्रारोहयो विभागात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक माधुरी घरडे केवळ पैशासाठी सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या जाणीवपूर्वक फाईल्स अडवून ठेवत असतात. ज्या शेतकऱ्यांनी, पदाधिकारी, रोजगार सेवक यांनी त्या कामाचे रुपये दिले नाही तर उद्या या... नंतर बघू... मला तुमचेच काम आहे काय? अशा भाषेचा वापर केला जातो. सिरसोली / कान्ह. येथील रतन दशरथ बशिने, नेतलाल उदराम दमाहे, धाडू जुळावण दमाहे या तीन शेतकऱ्यांना भंडारा येथून सिंचन विहिरींना तांत्रिक मंजूरी प्राप्त झाली आहे. तांत्रिक मंजुरीनंतर पंचायत समिती येथे त्या तिनही फाईल्स प्रशासकीय मंजुरीसाठी घालण्यात आल्या आहेत. एक महिना उलटूनही प्रशासकीय मान्यतेसाठी त्या फाईल्स संबंधित अधिकारी यांनी खंडविकास अधिकारी यांच्याकडे पाठविल्या नाहीत. विहिरीचे काम लाभार्थ्यांना सुरु करायचे आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळवून द्या, या संबंधी तक्रारकर्ते उपसरपंच अंकुश दमाहे, खंडविकास अधिकारी पंकज भोयर यांना प्रत्यक्ष भेटले. खंडविकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला कक्षात बोलावून फाईल माझ्याकडे पाठवा असे निर्देश दिले. पण, निर्ढावलेल्या घरडे यांनी आजपर्यंत संबंधित फाईल प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी खंडविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठविलेल्या नाहीत.
सिंचन विहीर तयार करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. जुन/जुलै पासून पावसाचा महिना सुरु होतो. भर उन्हाळ्यात सिंचन विहीर खोदली तर पाणी कुठपर्यंत लागणार याचा अंदाज येतो. तसेच विहिरींचे बांधकाम करणेही सोपे जाते. तथापि प्रशासनातील महिला अधिकारी घरडे एवढ्या निष्ठूरपणे वागतात की, सिंचन विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून २०० ते ५०० रुपये घेतल्यानंतर फाईलला हात लावतात असा आरोप आहे. शेतकरी लाभार्थ्यांकडून आर्थिक लुट करणाऱ्या व सिंचन विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी फाईल्स अडवून ठेवणाऱ्या घरडे यांचे आस्थापना टेबल तात्काळ बदल करण्यात यावा, त्यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

रेकॉर्डिंगही केली
मग्रारोहयोमध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक माधुरी घरडे या अधिकाऱ्यांनी फुकटात काम होत नाही. सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी सगळ्यांचेच काम फुकटात करू काय? पैसे लागतात या आशयाची आॅडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आली आहे.
मग्रारोहयोचा कारभार मोठा आहे. विविध कागदपत्रे, फाईल्स बिना आवकने स्वीकारले जातात. त्यामुळे अनेकांच्या फाईल, कागदपत्रे मिळाली नाही असे सहजपणे अधिकारी बोलतात. मग्रारोहयोसाठी स्वतंत्र आवक / जावक विभाग उघडण्याची मागणी आहे.
प्रशासकीय मान्यता देण्यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. चौकशी सध्या सुरु आहे. चौकशी होईपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रकरण खोळंबणार आहेत.

नवीन आर्थिक वर्षात विहिरीसाठी लाभधारकांची निवड करताना प्रमाण बघावे लागेल. त्यानंतरच सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. तरीही यातून मध्यम मार्ग काढता येवू शकते.
- पंकज भोयर
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, मोहाडी.