अर्धवेळ ग्रंथपाल न्यायाच्या प्रतीक्षेत

खासगी शाळांमध्ये अनेक वर्षापासून अर्धवेळ ग्रंथपाल म्हणून शेकडो कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्या ग्रंथपालांना नियमित करण्यासाठी शासन चालढकल करीत आहे. अर्धवेळ ग्रंथपालांनी न्यायाची मागणी केली आहे.

कोंढा (कोसरा) : खासगी शाळांमध्ये अनेक वर्षापासून अर्धवेळ ग्रंथपाल म्हणून शेकडो कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्या ग्रंथपालांना नियमित करण्यासाठी शासन चालढकल करीत आहे. अर्धवेळ ग्रंथपालांनी न्यायाची मागणी केली आहे.
राज्यात अनुदानित माध्यमिक शाळेत अर्धवेळ ग्रंथपाल अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. ते आपल्या हक्कासाठी सातत्याने लढत आहे. ज्या ग्रंथपालाची सेवा पाच वर्षे पूर्ण झाली व शाळेची पटसंख्या ५०० ते १००० आहे अशा ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करण्याचे ठरविले होते.
सन २००४ पासून राज्यातील १०६७ अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ केले नाही. राज्याच्या शिक्षक संचालकाने ८ आॅगस्ट २०११ मध्ये एका पत्रकाद्वारे अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ केल्यास शासनाला किती निधीची गरज आहे याची विचारणा केली होती. नंतर मात्र शासनाने निर्णय न घेतल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
शिक्षक आमदार विधीमंडळात ग्रंथपालाचे प्रश्न मांडण्यास मागेपुढे पाहत असतात. अर्धवेळ ग्रंथपालांना तुटक्या पगारात आपले उदरनिर्वाह करावे लागते आहे. परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अर्धवेळ ग्रंथपालांना नंतर संच मान्यतेस अर्धवेळ दाखविता येत नाही, असा नियम असताना शासन स्वत: नियमांची पायमल्ली करीत आहे.
अशाप्रकारे अनेक अर्धवेळ ग्रंथपाल न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर आघाडी शासनाने न्याय न दिल्यास १०६७ राज्यातील अर्धवेळ ग्रंथपाल आघाडी शासनाचा विरोध करुन शासनाबद्दल वातावरण निर्माण करणार असल्याचे अनेक भंडारा जिल्ह्यातील अर्धवेळ ग्रंथपालांनी म्हटले आहे. (वार्ताहर)