पारधी समाजाचे धरणे आंदोलन

भटक्या विमुक्त समाजातील पारधी बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने मदत करावी, राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात पुनर्वसनासाठी ४८ कोटींची तरतूद केलेली आहे.

भंडारा : भटक्या विमुक्त समाजातील पारधी बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने मदत करावी, राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात पुनर्वसनासाठी ४८ कोटींची तरतूद केलेली आहे. ती मिळावी आदी मागण्यांसाठी पारधी समाजबांधवांनी आज जिल्हा कचेरीसमोर धरणे आंदोलन केले.
जिल्ह्यातील गिरोला येथील शासकीय खुल्या जागेवर भटक्या विमुक्त जातीमधील वडार समाजातील २९ कुटुंबांचे सात वर्षापासून वास्तव्य आहे. कारधा येथे मांग, गारुडी समाजाच्या लोकांचे अनेक वर्षापासून वास्तव्य आहे. सामान्य रुग्णालयाच्या बाजूला असलेल्या खुल्या जागेत कोतारी समाजातील लोकांचे १३ वर्षापासून वास्तव्य आहे.
यासोबतच जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये भटक्या विमुक्त समाज बांधव वास्तव्य करीत असून उदरनिर्वाहासाठी प्लास्टीकची भांडी विकणे,केसांवर भांडी विकणे, जाते पाटे बनवून विकणे, मोलमजूरी करुन उपजिवीका भागवित आहे.
या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने हा समाज इतर समाजाच्या तुलनेत मागे आहे. त्यामुळे या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व मुलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ४८ कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. मात्र हा पैसा त्यांच्या पुनर्वसनावर खर्च करण्यात आला नाही.
मागील अनेक वर्षापासून हा समाज जिल्ह्यात राहत असतानाही त्यांना राशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र व शासकीय योजनांचा अजूनही लाभ मिळाला नाही.
त्यामुळे त्यांना या सुविधांचा लाभ मिळावा व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेखाली त्यांचे पुनर्वसन करावे, जातीचे दाखले, राशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, आर्थिक विकास महामंडळाचा लाभ आदींचा लाभ द्यावा या मागणींसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे यांना एका शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले. (शहर प्रतिनिधी)