एक हजार पूरग्रस्त मदतीच्या प्रतीक्षेत

लाखांदूर तालुक्यात २१ ऑगष्ट रोजी अतिवृष्टी आणि महिन्याच्या अखेरीस वैनगंगा व चुलबंद नदीला महापूर आला. त्यात शेकडो घरांची पडझड तर हजारो कुटुंब स्थलांतरीत झाले होते.अतिवृष्टीमध्ये १६२ घर व गोठ्यांची अंशत: पडझड झाली होती. त्यापैकी १०७ कुटुंबांना शासन मदत देण्यात आली असुन उर्वरित ५५ कुटूंब अनुदानाअभावी अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत.

ठळक मुद्देअनुदानाचा अभाव : लाखांदूर तालुक्याला वैनगंगा व चुलबंदच्या पुराचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्कलाखांदूर : ऑगष्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापूरात तालुक्यातील शेकडो कुटुंब बाधित झाले होते. मात्र निम्म्या कुटुंबांना शासनाची मदत मिळाली असून सुमारे एक हजार कुटुंब अद्यापही मदतीपासून वंचित आहे. पुरेसे अनुदान आले नसल्याने पूरग्रस्त मदतीपासून वंचित असल्याची महिती पुढे आली आहे.लाखांदूर तालुक्यात २१ ऑगष्ट रोजी अतिवृष्टी आणि महिन्याच्या अखेरीस वैनगंगा व चुलबंद नदीला महापूर आला. त्यात शेकडो घरांची पडझड तर हजारो कुटुंब स्थलांतरीत झाले होते.अतिवृष्टीमध्ये १६२ घर व गोठ्यांची अंशत: पडझड झाली होती. त्यापैकी १०७ कुटुंबांना शासन मदत देण्यात आली असुन उर्वरित ५५ कुटूंब अनुदानाअभावी अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. महापूरामुळे तालुक्यातील ७८ घरांची पुर्णत: पडझड झाली होती.त्यापैकी केवळ २३ कुटुंबांना मदत देण्यात आली असुन ५५ कुटूंब शिल्लक आहेत.या महापूरामु १९९ घर व गोठ्यांची पडझड झाली होती. त्यापैकी केवळ पाच कुटुंबांना मदत तर १९४ कुटुंब मदतीपासून वंचित आहेत. एवढेच नव्हे तर या पूरमुळे १५२७ कुटुंब स्थलांतरीत झाले होते. त्यापैकी ८१६ कुटुंबांना मदत झाली होती तर उर्वरित ७११ कुटूंब अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. दरम्यान अतिवृष्टी व पुरपरिस्थीत शासनाकडून उपलब्ध शासन अनुदानानुसार येथील तालुका प्रशासना अंतर्गत ७० लाखांचे अनुदान देण्यात आले आहे. तर अतिवृष्टी व पुरपरिस्थीतीतील बाधित जवळपास एक हजार १५ कुटुंब अनुदानाअभावी अद्यापही शासन मदतीपासून वंचित असल्याची माहिती आहे. पुरपरिस्थीतीत खैरना येथे पुरात बुडून मृत तरुणाच्या कुटुंबाला देखील सुमारे चार लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. मात्र या पुरात १४ पशू व दोन कुक्कुट पालन केंद्र वाहुन जातांना सबंधितांना देखील शासन मदत अनुदानाअभावी देण्यात आली नाही.याप्रकरणी शासनाने अतिवृष्टी व पुरपरिस्थीतीत बाधित कुटुंबांना शासन मदत देण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करण्यात यावे अशी मागणी आहे.