मौल्यवान सागवन वृक्षांची खुलेआम तस्करी

तुमसर तालुक्यातील लेंडेझरी वनपरिक्षेत्रातील सहवन क्षेत्र चिखली येथील कक्ष क्रमांक ५९-१ मध्ये अज्ञात वनतस्करांनी किमान दीड घन मीटर असलेल्या उभ्या सागवन वृक्षांची कत्तल करून चारचाकी वाहतुकीने इमारत लाकूड लंपास केले.

ठळक मुद्देचारचाकीने वाहतूक : वन विभागाची यंत्रणा गाफील, लेंडेझरी वनपरिक्षेत्रातील प्रकार

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : तुमसर तालुक्यातील लेंडेझरी वनपरिक्षेत्रातील सहवन क्षेत्र चिखली येथील कक्ष क्रमांक ५९-१ मध्ये अज्ञात वनतस्करांनी किमान दीड घन मीटर असलेल्या उभ्या सागवन वृक्षांची कत्तल करून चारचाकी वाहतुकीने इमारत लाकूड लंपास केले. या वृक्षांची किंमत बाजार भावाप्रमाणे लाखोंच्या घरात आहे.
मागील दोन वर्षात अनेक किरकोळ वनगुन्हे होत असल्यामुळे प्रतिबंधित कारवाई होत नसल्यामुळे एका युवकाने लेखी तक्रार वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांना केली आहे. तुमसर तालुक्यातील लेंडेझरी वन क्षेत्र हे दक्षिण दिशेला दीड कि़मी. नदी पात्रालगत आहे. या वनात सागवन, बिजा, हाळदू, तिवस अंजन, ऐन, किंजळचे वृक्ष मोठ्या प्रमाणात आहेत. या वनक्षेत्रात एकूण २० बिट असून ८५७५.५२२ हे.आर. सीमांकन बिटाचे क्षेत्र आहे. यात अस्थाई, स्थायी वनमजुरासमवेत, वनरक्षक, वनक्षेत्र सहायक यांचा शंभरी पार जत्था आहे. मात्र पुरेसे मनुष्यबळ असूनही वनतस्करींचा अवैध व्यवसाय सुरू आहे. मागील वर्षाच्या सत्रात लेंडेझरी वन परिक्षेत्राअंतर्गत वनमहोत्सव कालावधीत किमान दीड लाख रोपवन लोकसहभागातून लागवड केली आहे. त्यात सागवन, सिसम, बांबू, चिंच, आवळा, सिताफळ, करंज इत्यादी इमारत व फळझाडांची वृक्ष लागवड देवणारा, चिखली, रोंघा येथील वनकक्षात करण्यात आली. मात्र अल्प कालावधीतच संरक्षण व सर्वंधनाअभावी प्रचंड रोपांचे पतन झाले. मात्र संबंधित वनक्षेत्र सहायकांनी वार्षिक गोषवाºयात ७० टक्के ते ८० टक्के रोपवन जिवंत असल्याचा अहवाल सादर केला. लेंडेझरी वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचा कार्यभार सैल व ढिसाळ असल्यामुळे वनरक्षक व वनमजुर वनांचे संरक्षण सर्वंधन न करता सर्रास कार्यक्षेत्रातील पानटपऱ्यावर आश्रय घेतात. वृक्षतोड झालेल्या वनकक्षात जाऊन मोबाईलद्वारे चित्रफीत तयार केली. संबंधित वरिष्ठ वनअधिकाऱ्याला तक्रारी मार्फत कक्ष क्रमांक ५९-१ मधील बिटाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
वनकर्मचाऱ्यांचे मुख्यालय निरंक
भंडारा उपवन संरक्षक कार्यालयाकडून प्रतिवर्ष मुख्यालय देखभाल दुरूस्ती व नवीन इमारत बांधकामाकरिता लाखो रूपयांची आर्थिक तरतुद व राज्य शासन प्रचंड भांडवलाची गुंतवणूक वनाच्या संरक्षण व सर्वधनाच्या नावाखाली खर्च करीत आहेत. शासना अंतर्गत मुख्यालयी हजर राहण्याचे कडक निर्देश असूनही वनपरिक्षेत्रा समवेत कित्येक वनरक्षक, वनक्षेत्र सहायक, तालुका व जिल्हा वरून ये-जा करीत आहेत. त्यांच्या इमारती निरंक पडल्या आहेत रात्रपाळीत वनक्षेत्रात कसल्याही प्रकारे गस्त होत नसल्यामुळे वनतस्करांना संधीचे सोने ठरत आहे.