ओबीसींनो, विरोधी प्रवृत्तीच्या बिमोडासाठी संघटित व्हा!

ओबीसी जनगणना परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील त्रिमूर्ती चौकात ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार नाही, असे धोरण जाहीर करणाऱ्या केंद्र शासनाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रमुख मागणीसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी ओबीसीविरोधी केंद्र शासनाच्या धोरणांचा खरपूस समाचार घेतांना परिषदेच्या महिला पदाधिकारी बोलत होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. ओबीसी एकता जिंदाबाद नाऱ्यांनी व ओबीसी एकतेच्या पिवळया टोप्यांनी परिसर गजबजले होते.

ओबीसी धरणे आंदोलनात ओबीसी जनगणना परिषदेचे प्रमुख समन्वयक सदानंद इलमे, महिला प्रदेशाध्यक्ष मंगलाताई वाडीभस्मे, भगीरथ धोटे, पांडुरंग फुडे, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी के. झेड. शेंडे, मनोज बोरकर, गोपाल सेलोकर, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, केशव कहालकर, युवराज गोमासे, कमलेश सार्वे, भैय्याजी लांबट, ईश्वर निकुळे, गोपाल देशमुख, तुळशिराम बोंदरे, प्रभू मने, आनंदराव उरकुडे, उमेश सिंगनजुडे, जयंत झोडे, वामनराव वझाडे, रामचंद्र तरोणे, डॉ. आशिष माटे, आशिष वंजारी, सौरभ फरांडे, वामनराव गोंधुळे, रोशन उरकुडे, संजीव बोरकर, अज्ञान राघोते, मुरलीधर बुराडे, भगवान करंजेकर, माधवराव फसाटे, डी.एम. अतकरी, बाल बिसेन, रामलाल बोंदरे, सुनिलराव पराते आदी ओबीसी बांधव, महिला भगिनी व विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले होते. घोषणा व नारेबाजी मनोज बोरकर यांनी केले. संचालन संजय आजबले यांनी तर, आभार प्रदर्शन गोपाल देशमुख यांनी केले.

बॉक्स

ही तर ओबीसींची दिशाभूल...

केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार नाही, असे जाहिर करून ओबीसींच्या जखमांवर मीठ चोळले. त्यास कडाडून विरोध झाल्याने आता ओबीसींची दिशाभूल करण्यासाठी केंद्राने मागासवर्ग निश्चित करण्याचे अधिकारी राज्यांना बहाल करण्याचे विधेयक संसदेत मंजूर केले. परंतू ओबीसी व सर्व मागासप्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करण्यासंबंधीचे अधिकार हेतूपुरस्पर राज्यांना देण्यात आलेले नाहीत. ओबीसींसाठी काहीतरी करीत आहोत, असा गवगवा करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाचा आहे.

बॉक्स

तर राज्यांना जनगणनेचे अधिकार द्या

सर्वोच्च न्यायालयाने टाकलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याचे दृष्टीनेसुद्धा केंद्र शासनाने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा ओबीसीवर केंद्राने घणाघात केला आहे. त्यामुळे सन २०२१ मध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, केंद्र शासन जनगणना करण्यास तयार नसेल किंवा असमर्थ असेल तर राज्य शासनांना तसे अधिकार देण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेची टाकलेली अट रद्द करण्याचे दृष्टीने घटना दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी धरणे आंदोलनातून ओबीसींनी केली आहे.